काठमाडौ, १५ साउन । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय
कूटनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनपर्ने कूटनीतिक सेवाका
कर्मचारीहरुसँग समेत विदेशमा स्थायी आवसीय
बसोबास गर्न पाउने डीभी, पिआर, ग्रिनकार्ड र
स्थायी बसोबास गर्न सक्ने प्रकारको भिसा
लिनेलाई सरकारले तोकोको समयमा जानकारी
दिन पत्राचार गरेलगत्तै मन्त्रालयले आन्तरीक छानविन
समेत आरम्भ गरेको छ ।
सार्वजनिक सूचना लगत्तै मन्त्रालय पत्राचार गरेर
आन्तरिक छानविन अघि बढाएको कान्तिपुर दैनिकले
समाचार छापेको छ ।
परराष्ट्र प्रशासनले यसमा केही जानकारी पाएको र
पहिला पनि अख्तियारमा छानविन भएकाहरुबारे
पुनः छानविन थालेको भन्दै त्यस्ता डीभी पीआर
लिएकाहरुलाई मात्र नभै सबैलाई हुनेगरि तत्काल
जानकारीको लागि पत्राचार भएको हो ।
स्रोतका अनुसार कूटनीतिक पासपोर्टमा त्यस्तो
भिसा नलाग्ने हुनाले कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीले
लिएको हरियो (साधारण) पासपोर्टको आधारमा,
विदेशमा घरजग्गा खरिद गरेकाहरुको खवरलाई समेत
ध्यानमा राखेर समेत छानविन मन्त्रालय प्रशासनले
अघि बढाएको हो ।
कतिपयको विवरण समेत मन्त्रालयले जम्मा गरिसकेको
एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार नायब
सुब्बा देखि बाहलवाला राजदूतसम्म १२ जनासंग
त्यस्तो स्थायी बसोबास भएको जानकारी आएपछि
मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा छानविनको साथै
उनीहरुको गतिविधीलाई समेत अध्ययन गरेको छ ।
संसद्बाट पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो
संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर
लगाएपछि सो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि
सरकारले डीभी पीआरवाला कर्मचारीलाई डीभी,
पीआर वा जागिर रोज्न त्यस्तो सन्देश दिएको हो ।
ऐन नै नहुदा कारबाहीका असहज भएको हो अव
कारबाही प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास
लिएको छु, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु
पण्डितले बताए ।
विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएर सरकारी
जागिर खानेले देश र जनताको उचित सेवा गर्न नसक्ने
भन्दै त्यस्ता कर्मचारी कारबाहीको भागीदार बन्ने
प्रशासनमन्त्री पण्डितले भने, ‘अझ परराष्ट्र सेवा र
सुरक्षा क्षेत्रमा रहेकालाई विशेष चासोका साथ हेर्न
आवश्यक छ । अव स्वच्छ तथा जवरदस्त निजामती सेवा
बनाइन सबै लाग्नुपर्छ ।’
परराष्ट्रले ऐन पारित भएर आएको जानकारी लगत्तै
परराष्ट्रले पत्राचार गरेको भएपनि पुनः ताकेता
गरिरहेको छ । सकेसम्म स्वयंले नै त्यस्तो घोषणा गरेको
खण्डमा राम्रो हुने भन्दै साथीभाई मार्फत त्यस्तलाई
सन्देश समेत दिइएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
परराष्ट्रका कुनै पनि कर्मचारीबाट यस विषयमा
घोषणा वा जानकारी नदिएको अधिकारीले बताए
।
ऐन पारित भएर आएपछि निजामती कर्मचारीले ३०
दिन भित्र जानकारी र त्यसलाई त्याग्न अर्को ३०
दिन दिएको भए पनि कूटनीतिक सेवाबाट यस्तो
त्याग गरिएको जानकारी आएको छैन् ।
ऐन पारित गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्री
पण्डितलाई साथ दिएका परराष्ट्रमन्त्री
महेन्द्रबहादुर पाण्डेले समेत यसमा चासो राख्दै
विदेशमा मुलुक र जनताको सेवा गर्न जाने अनि
आफूलाई भविष्यको विकल्प खोजेर आउने प्रति सरकार
नरम नहुने सन्देश सवैलाई दिन कर्मचारीलाई निर्देशन
दिएका छन् ।
जागिरको दुरुपयोग गर्नेलाई नछोड्ने चेतावनी दिदै
छानविनलाई तिव्रता दिन र सहयोग गर्न उनले सबै
कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका
छन् ।
उनले नाता साथिभाई केही नभनी खोज्न समेत भनेका
छन एक अधिकारीले बताए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार
डिभी र पिआर लिएका कर्मचारीको संख्या एक
हजार पाँच सय भन्दा बढि रहेको छ ।
राजदूत समेत रहेका ब्यक्ति विदेशमानै शरण लिएर बस्ने र
कूटनीतिमा सेवा गर्छु भनेर कसम खाएकाहरुको
श्रीमती समेत विदेशको पीआर लिने जस्ता
कृयाकलापले मुलुकको कूटनीतिक सेवाको समेत धज्जि
उडाएको भन्दै यसमा सरकार गम्भिर रहेको एक
अधिकारीले बताए ।
श्रीमान कूटनीतिक सेवामा रहने श्रीमतीले डीभी
भर्नेहरुले कुन हैसियतमा कूटनीतिक पहल गर्छ भन्दै
छानविनको दायरालाई मन्त्रालयले चासो दिएको
हो, एक अधिकारीले बताए ।
0 comments:
Post a Comment