काठमाडौं । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु संघीयता
सहितको संविधान जारी गर्नकालागि गम्भिर
गृहकार्यमा जुटीरहेका छन् । तर,
गम्भिर भनिएको वार्तामा शीर्ष नेताहरुको जुँगाको
लडाईंले स्थान पाउँदा सहमति भने बन्न सकिरहेको छैन ।
सोमबार बिहानैदेखि संघीयता सहितको संविधान
ल्याउन भन्दै जोर जुलुम गरिरहेका शीर्ष नेताहरुका
बिचमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि खास स्थानमा
सहमति बन्न नसक्दा सीमा विवाद झनै पेचिलो बन्दै
गइरहेको छ ।
सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको बैठक
कक्षमा विहानैदेखि नेताहरुले चरण चरणमा वार्ता गरे
। खास गरि सत्ता लिप्साको आरोप खेपीरहेका
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष पहल समेत
गरिरहेका छन् । उनले विवाद निरुपणकालागि
विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग एक्ला
एक्ले छलफल समेत चलाएका छन् ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको
सुझाव संकलन पश्चात् १६ बुँदे समझदारी अनुसार
संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाएका प्रमुख चार
दललाई मस्यौदा परिमार्जनको नैतिक दवाव परेको
थियो ।
यसमा पनि अधिकांश जनताले सीमा सहितको
संघीयता, धर्म सापेक्ष संविधान र प्रत्यक्ष
निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्थाको
माग गरेका थिए ।
जनताको सुझावलाई एकीकृत गरि सहमतिको ड्राफ्ट
बनाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक
संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा.
बाबुराम भट्टराईले आफु संयोजक भएको र प्रमुख चार
दलका अध्यक्षहरु सदस्य भएको विशेष समिति गठन गरे ।
सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न जनताको
दबाब त थियो नै विदेश भ्रमणमा गएका नेताहरुलाई
बाह्य दबाब आएपछि अहिले सीमा सहितको
संघीयता कायम गर्नेगरि संविधान जारी गर्ने
तयारी थालीएको हो ।
सीमांकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल पनि भएका
छन् । तर, अड्को त्यही हो, जुन पहिला भएको थियो
। पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली
कन्चनपूरकै कारण सीमांकनमा सहमति हुन सकेको छैन ।
पाँच जिल्लाको गाँठो फुकाउन एमाले अध्यक्ष केपी
ओली, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा, एमाले
उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण
सिटौला र एमाओवादी नेता लेखराज भट्ट यो
विषयमा अन्तिम निर्णायक बन्ने पक्का छ ।
झापालाई पहाडमा राखेर सुनसरी र मोरङ अलग गर्ने
विकल्पमा ओली र सिटौलाले चर्को बिरोध गरेका
छन् । झापदेखि उदयपूरसम्मका ६ जिल्ला मिलाएर
अलग प्रदेश बनाउन पनि उनीहरुको असहमति छ ।
ओली र सिटौलाको प्रस्ताव ताप्लेजुङदेखि
सुनसरीसम्मको भूभागलाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने
रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस बरिष्ठ नेता
शेरबहादुर देउवा भारतबाट आउने वित्तिकै बैठकमा पुगेर
अखण्डको लबिङ थालेका छन् भने एमाले उपाध्यक्ष
भीम रावल र एमाओवादी शीर्ष नेतालाई लेखराज
भट्टको अखण्ड सुदूरपश्चिमको चर्को दबाब छ ।
कन्चनपूरलाई पहाड मिलाएर कैलाली छाड्ने प्रस्ताव
पनि नमानेपछि पछिल्लो पटक फोरम लोकतान्त्रिकले
कैलालीको पनि माथिल्लो क्षेत्र छाड्ने नयाँ
प्रस्ताव राखेको स्रोतले बताएको छ ।
बिभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भए पनि राजनीतिक
नक्सांकन टुंगो लाग्न नसक्दा संविधान लेखन अलपत्र
परेको छ भने संवाद समितिले पाएको म्याद त्यसै
गुजारीएको छ ।
अब शीर्ष नेताहरुले लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थको
राजनीति नत्याग्ने हो भने लडाईं अनन्तकालसम्म
जारी रहने र सीमा बिबाद समाधान नहुने पक्का छ ।
सबैले उदार मन बनाएर अघि बढ्न सकेनन् भने भएको
सहमति पनि संकटमा पर्ने पक्का छ ।
0 comments:
Post a Comment