भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

कार्तिक ८, २०७२-
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका
लागि कांग्रेसभित्र मन्त्रिपरिषद्का
पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नाम
छलफलमा आएको छ। केन्द्रीय
कार्यसमितिको शनिबार बसेको
बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले
रेग्मीको नाम बहसमा ल्याएका हुन्।
‘सबैको सहमति भयो भने राष्ट्रपतिका
लागि म इच्छुक छु भनेर खिलराज रेग्मीले
मसँग भन्नुभएको छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत
गर्दै स्रोतले भन्यो। बैठकमा पार्टीबाट
केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र
मानबहादुर विश्वकर्माको नाम पनि
राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि चर्चामा
आएको छ। गुरुङले आफू हारे पनि
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने चाहना
राख्दै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसका तीनै शीर्ष
नेतासँग मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले
आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै आएका
छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहालले पनि रेग्मीलाई साझा
उम्मेदवारको रूपमा अघि बढाउन कांग्रेस
नेतृत्वसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका
छन्।
प्रमुख दलकै सहमतिमा रेग्मी नेतृत्वको
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको
दोस्रो निर्वाचन गराएको थियो।
दक्षिण छिमेकी पनि रेग्मीप्रति
सकारात्मक भएकाले उनलाई उम्मेदवार
बनाउन प्रमुख दलका नेतृत्वबीच केही
दिनदेखि छलफल केन्द्रित हुन थालेको छ।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भने
राष्ट्रपतिका लागि पार्टीबाटै
उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि बसेको
पदाधिकारी बैठकले अन्य राजनीतिक
दलहरूको परामर्शका आधारमा
पार्टीबाटै उम्मेदवार तय गर्ने निर्णय
लिएको हो।
त्यसलगत्तै उम्मेदवारका विषयमा छलफल
गर्न बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले
कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा कुनै
निर्णय लिन सकेन। उम्मेदवार तय गर्न
पार्टी सभापति सुशील कोइराला,
वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति
रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मा दिने
प्रस्ताव बैठकमा ल्याइएपछि अधिकांश
केन्द्रीय सदस्यले त्यसको तीव्र विरोध
गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नै
निर्णय लिनुपर्ने दबाब दिएका थिए।
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले ‘तीन
जनाको निर्णयले प्रधानमन्त्री
निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो क्षति
बेहोर्नुपरेको’ भन्दै पार्टी विधान र
पद्धति विपरीत जान कसैलाई छुट
नभएको बताएका थिए। उनीहरूले
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार केन्द्रीय
कार्यसमितिकै निर्णयबाट हुनुपर्ने
बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूको
विरोधपछि तीन नेताको ठाउँमा
पदाधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय
गराइएको छ। बैठकमा उपसभापति
पौडेलले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस
उम्मेदवारप्रति एमाओवादी सकारात्मक
भएको बताएका थिए। यसअघि सभामुख र
उपसभामुखको निर्वाचनमा उम्मेदवार
नदिए राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग
गर्न सकिने बचन एमाओवादीले दिएकाले
कांग्रेसले उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने धारणा
राखेका थिए।
पार्टीको निर्णयमा ‘राष्ट्रपति र
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीले
अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरी उम्मेदवार
दिन पार्टीको केन्द्रीय
कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई
नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिने’
भनिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले
निर्णयप्रति फरक मत राख्दै उम्मेदवार तय
गर्ने अधिकार तीन नेता र
पदाधिकारीलाई नभएको बताए।
‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा
एजेन्डा राख्ने तर निर्णय तीन नेता या
पदाधिकारीले गर्ने प्रणाली
पार्टीको विधानले व्यवस्था नगरेको
पद्धति हो,’ थापाले आफ्नो असहमति
प्रकट गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टीको हित
विपरीत हुने यस्तो निर्णयले केन्द्रीय
सदस्यको अवमूल्यन गरेको छ, यसमा मेरो
असहमति छ।’
बैठकले भारतको अघोषित नाकाबन्दीले
सिर्जना गरेको समस्या कूटनीतिक
पहलमार्फत हल गर्न सरकारलाई आग्रह
गरेको छ। यसअघि सरकारको नेतृत्वमा
रहँदा नाकाबन्दी भन्न डराएको
कांग्रेसले यस पटक पनि निर्णयमा
अघोषित नाकाबन्दी नै भनेको छ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद
सिटौलाले राष्ट्रपतिको
उम्मेदवारपछिको दोस्रो एजेन्डामा यो
प्रस्ताव सुनाउँदा केन्द्रीय सदस्य
विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको
विषयमा पनि पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने
माग गरेका थिए।
निधिले कांग्रेसकै पहलमा ल्याइएको
संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि
बढाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै गर्दा
वरिष्ठ नेता देउवाले नाकाबन्दीको
विषयसँग संविधान संशोधन जोड्न नहुने
बताएपछि निधि रिसाएका थिए।
यही विषयलाई लिएर देउवा र
निधिबीच केहीछिन भनाभनसमेत भएको
थियो।
निधिले संविधान संशोधन नहुँदा मधेसी
मूलका सांसदहरू घर जानसमेत नपाएको
भन्दै मधेसको समस्या हल गर्न कांग्रेस नै
अग्रसर हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘मधेसको
समस्या मधेसवादी दल र सरकारको
मात्रै समस्या हो भनेर कांग्रेसले
बेवास्ता गर्ने हो भने हामीले पनि कुनै
राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था
आउन सक्छ,’ निधिको भनाइ थियो।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक
उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा भारत
सिमानामा भएको अघोषित
नाकाबन्दीका कारण जनतामा अत्यन्त
ठूलो कष्ट उत्पन्न भएको र अर्थतन्त्रमा
गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै सरकारले
कूटनीतिक पहल गरी अविलम्ब सहज
आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन माग
गरेको छ।
‘नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परेको
समस्या र कठिनाइ सुल्झाउन सबै पक्षको
गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ कांग्रेसको
निर्णयमा भनिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा
रहेको निवर्तमान सरकारले सदनमा
प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी
विधेयक र भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाहरूको
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी
विधेयक अविलम्ब पारित गर्ने प्रक्रिया
अगाडि बढाउन समेत कांग्रेसले सरकारसँग
माग गरेको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू कुलबहादुर गुरुङ,
विमलेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी,
बालकृष्ण खााण, नवीन्द्रराज जोशी,
चन्द्र भण्डारी, महेन्द्र यादवलगायतले
धारणा राखेका थिए।