४ असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा बजेट आउने
मिति नै तोकिएको छ । राष्ट्रपति डा. रामबरण
यादबले आइतबार साँझ राजी गरेको नेपालको
संविधान २०७२ अनुसार अब प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते
सरकारको आय-व्यय बिबरण -बजेट) पेस गर्नुपर्ने
व्यवस्था गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको
अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेस
गर्नेछ ।’ संविधानमा भनिएको छ ।
बजेट ल्याउने मिति संविधानमै उल्लेखभएसँगै अब
राजनीतिक असमझदारीको सिकारमा बजेट पर्ने छैन ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछिको राजनीतिक
संक्रमणकालका प्राय सबै बजेट समयमा आउन सकेका
थिएनन ।
बजेटलाई सरकार ढाल्ने खेलकोरुपमा लिने प्रवृत्ति
मौलाउँदै गएकाले राजनीतिक खिचातानीको
सिकारमा अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
तर, प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने मिति भने संविधानमा
तोकिएको छैन । नयाँ संविधनले प्रदेश सरकारलाई
विषेश प्रकारको कर उठाउन पाउने र त्यसकेा
उपयोगगर्न पाउने अधिकार पनि दिइएको छ ।
घरजग्गा कर, पारिश्रमिक कर, विज्ञापन कर,
अन्तशुल्क, मनोरञ्जन कर, कृषि कर, पर्यटन कर, सेवा शुल्क
तथा दण्ड जरिवाना प्रदेश सरकारले लिन पाउने
व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको प्रयोग
पनि प्रदेश सरकारले गर्न पाउने संबैधानिक व्यवस्था छ
। त्यसैगरी प्रदेशभित्रको व्यावार व्यवसायबाट कर
लिन पाउने अधिकार प्रदेशलाई नै दिइएको छ । त्यस्तै,
प्रदेश स्तरमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालनको
अधिकार पनि संविधानले दिइएको छ ।
0 comments:
Post a Comment