काठमाडौं: चार प्रमुख दलको बैठकमा १६ बुँदे सहमति
कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश
राजनीतिक संक्रमण लम्ब्याउन उद्यत् देखिएको भन्दै
यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग
लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा संविधानसभालाई
असफल बनाएर संविधान बन्न नदिने खेललाई
सर्वोच्चबाट हुने यस्त आदेशले बल पुग्ने विश्लेषण गर्दै
दलका नेताहरुले यस्तो प्रवृत्तिलाई कानुनी रुपमै
उपचार गर्न महाअभियोगको बाटोसमेत लिनुपर्ने
विश्लेषण गरिएको थियो।
अन्तरिम संविधानमा कार्यक्षमता अभाव, खराब
आचरण देखिएमा वा पदीय कर्तव्यमा
इमान्दारितासाथ जिम्मेवारी पालना नगरेको
लगायतका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न
सक्ने व्यवस्था छ ।दलहरुले कानुनविज्ञहरुसँग यसबारेमा
अनौपचारिक परामर्श पनि थालेका छन्।
एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ
नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले
न्यायाधीशको आदेश संविधान निर्माण
प्रक्रियामा अवरोध गर्ने राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट
प्रेरित भएको भन्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा
राखेका थिए। एमालेको उक्त प्रस्तावमा फोरम
लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पनि
समर्थन गरेका थिए।
कांग्रेस र एमाओवादी नेताहरुले अन्तिम उपाय त्यो
पनि हुनसक्ने बताएका थिए। तर तत्काल
महाअभियोगमा जाँदा न्यायलय र
संविधानसभाबीच टकराव उत्पन्न भएर संविधान
निर्माणमा बाधा पुग्नसक्ने बताउँदै पहिले अवज्ञा गरेर
अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकले कांग्रेसका नेताले महाअभियोगमा अघि बढ्दा
त्यसले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संविधान निर्माण
प्रक्रियामा असर पुग्ने भन्दै पहिलो चरणमा भ्याकेट
अपिल गरेर अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए।
0 comments:
Post a Comment