१४ भदौ, काठमाडौं । मधेसवादी दलहरुले तराईमा
आन्दोलन चर्काइरहेकाबेला मगर समुदायले पनि
आन्दोलन चर्काउने भएका छन् ।
सीमांकनसहितको ७ प्रदेशको विरोधस्वरुप थारु तथा
मधेसवादीहरुले तराईका जिल्लाहरु बन्द गरिरहेका
बेला मगर समुदायले पनि मगराँत राज्यको माग गर्दै
सोमवार मगर बाहुल्य १८ जिल्ला बन्द आहृवान गरेका
छन् ।
मगराँत संघर्ष समितिको आयोजनामा पाल्पा,
गुल्मी, अर्घाखाँची, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङजा,
कास्की, लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, रोल्पा,
रुकुम, प्युठान, दाङ, डोल्पा लगायतका जिल्ला बन्द
आहृवान गरिएको मगर संघ गुल्मीका अध्यक्ष
श्रीप्रसाद भलामीले बताए ।
नयाँ नेपाल निर्माणको क्रममा चार दलका शीर्ष
नेताले राज्यको पुनर्संरचनामा संघीयताको सीमाकंन
गर्दा मगरहरुको सघन बस्तीलाई छिन्न भिन्न बनाएर
बिनाआधारमा सात प्रदेशको खाका तयार
पारिएको भन्दै विरोध स्वरुप मगराँत क्षेत्र बन्द
आहृवान गरिएको भलामीले बताए । बन्दको प्रभाव
पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र
आसपासका जिल्लाहरुमा परेको छ ।
लिम्बुवानको बन्दका कारण पूर्वको जनजीवन
प्रभावित
सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले आव्हान गरेको
आमहड्तालको कारण सोमबार विहानैदेखि
ताप्लेजुङसहित पूर्वको जनजिवन प्रभावित बनेको
ताप्लेजुङबाट पत्रकार रबिन भट्टराईले जनाएका छन् ।
बन्दको कारण ताप्लेजुङसहित पुर्वका विभिन्न
जिल्लाबाट बाहिरिने लामो तथा छोटो दुरीका
सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् भने शैक्षीक संस्था,
कलकारखाना र बजारपसल बन्द रहेका छन् ।
चार दलले गरेको ७ प्रदेशको खाकामा असमति राख्दै
लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश निर्माणका लागि
सरकारले यस अघि गरेको सहमति कार्यान्वयनको माग
गर्दै सोमवार र मंगलबार दुई दिन पुर्वका नौ
जिल्लामा आमहड्तालको आवाहान गरेको संघिय
लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले
बताए ।
लिङ्देनले चार दलले कहिले ६ त कहिले ७ प्रदेशको
खाका तयार गरी लिम्बुवानको भावना समेट्ने
प्रयास नगरेको भन्दै लिम्बुवानले त्यसमा असहमति
राख्दै आफूहरुलाई धेरै र थोरै नभइ ऐतिहासिक
आधारमा नौ जिल्ला भएको राज्य चाहिएको
बताएका छन् ।
लिम्बुवानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
अन्तर्गत लिम्बुवान हुनुपर्ने, जनताबाट निर्वाचित
राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री
हुनुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने लगायतका माग अघि
सारेको छ ।
0 comments:
Post a Comment