तराई मधेसका ४३ कांग्रेसी सभासद्ले तराईमा ३
प्रदेशको सीमाकंन हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै
संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न
पार्टीलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको
संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी
सभापति सुशील कोइरालालाई सुझाव-पत्र
बुझाएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानमै राष्ट्रिय मधेसी, मुश्लिम, आदिवासी
जनजाति, थारु आयोग गठनको व्यवस्था हुनुपर्ने,
जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने,
न्यायपालिकाको सम्पुर्ण नियुक्ति समानुपातिक
समावेशीको आधारमा हुनुपर्ने, राज्यका सवै तह र
अंगमा महिला, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अल्पसंख्यक
र पिछडाबर्गको प्रतिनिधित्व समानुपातिक र
समावेशीका आधारमा हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै
विधेयक संशोधनका लागि सुझाव दिएका हुन् ।
'पार्टीको निर्देशन अनुसार हामीले दलको
कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विधेयकमा
संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिएका छौं, जनताको
पार्टी भएकाले यी सुझाव पार्टीले संशोधन
प्रकृयामा अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ,' सभासद्
रामकृष्ण यादवले भने, 'अन्य पार्टीलाई समेत यी
मागका बारेमा कन्भिन्स गराएर नयाँ संविधानमा
समावेश हुन्छ भन्ने विश्वासमा आधारमा सुझाव
दिएका हौ ।'
0 comments:
Post a Comment