१४ चैत, काठमाडाैं । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले
अध्यागमनका कर्मचारीहरुले अंग्रेजी बोल्न नजानेको
बताएका छन् । कुनै पनि नेपालीले अनलाइन भिसा
प्रोसेसिङको हार्डवेर र सफट्वेयर चलाउन नजान्ने
भएकाले विदेशीलाई दिनुपरेको गाैतमको भनाइ छ ।
आफूले राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न नजाने पनि
गृहमन्त्रालय चलाइरहेका मन्त्री गौतमले एमालेको
सञ्चार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भने-
‘त्यहाँ (अध्यागमनमा) कसैले अंग्रेजी बुझ्दैनन्, कसैले
अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन्, कसैले कम्प्युटर चलाउन जान्दैनन् ।
जान्ने मान्छेहरु ज्यादै कम छन् ।’
भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशीलाई दिनुपर्ने
बाध्यताबारे मन्त्री गौतमले भने- ‘त्यो सिस्टम
सञ्चालन गर्न, सफ्टवेयर र हार्डवेयर सञ्चालनका
लागि हामी आफैँसक्षम नभएसम्मका लागि मात्र
विदेशीलाई दिऔँ भन्ने सोचेका हौँ, कोही नेपाली
म यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छु’ भनेर आउँछ भने त्यसलाई
दिन पनि सकिन्छ ।’
आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गृहमन्त्रीले
यसरी गरे-
भर्खरै गृहमन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई
आधुनिकीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ
। त्यो प्रस्तावका सम्बन्धमा २५ प्रतिशतभन्दा थोरै
सत्य र ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै असत्य कुरा प्रचारमा
आएका छन् ।
त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसके पनि पारित हुने
कि नहुने भन्ने कुरा बाँकी नै रहेकाले मैले पत्रकार
सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राखिनँ । मन्त्रिपरिषद्ले
त्यो विषयलाई कसरी टुंगो लगाउँछ भन्ने कुरा बाँकी
नै रहँदा यो वा त्यो पक्षबाट मैले ती जम्मै कुरा
अगाडि बढाउनु जरुरी थिएन । त्यसैले म चूप लागेर
बसेको छु । मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो कुराको टुंगो
लागिसकेपछि दस्तावेजसहित पत्रकार सम्मेलन गरेर
यथार्थ कुरा बाहिर ल्याइनेछ ।
यसबीचमा नेपालको अध्यागमन विभाग विदेशी
कम्पनीलाई सुम्पिन लागेकोजस्ता अनर्गल कुरा
अगाडि सारिएको छ । अर्कोतिर नेपालको भिसा
प्रोसेसिङ्ग सम्पूर्णरुपमा विदेशीलाई सुम्पिइँदैछ र
नेपालको गोपनीयता विदेशीलाई विक्री गरिँदैछ,
ठूलो आर्थिक चलखेल गरिँदैछ भन्ने कुरा प्रचारमा
आएका छन् ।
नेपालमात्र होइन, संसारभरिका अगाडि बढेका र
अगाडि बढ्न तत्पर रहेका सयभन्दा बढी देशमा
अनलाइन भिसा शुरु भइसकेको छ । कतिपय देशमा
अनलाइन भिसाको सिस्टम सञ्चालन गर्ने काम
निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ, कतिपय ठाउँमा
सरकारले नै सञ्चालन गरेको छ । अब अनलाइन भिसा
प्रणालीमा नगइकन संसारका कुनै पनि अध्यागमन
संस्थाहरु अब काम लाग्ने हुन सक्दैनन् ।
हाम्रो देशमा पनि अध्यागमन विभाग जहिले
स्थापना भएको हो, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म त्यहाँ
कुनै सुधार भएको छैन । अब यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र
आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि
उठेको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आइकाओ’
ले संसारभरिका देशका अध्यागमनलाई ई-भिसा
प्रणालीमा लैजानका निम्ति अनुरोध गरेको धेरै
भयो । नेपालमा पनि त्यसमा सामेल हुनुपर्छ भनेर केही
पैसा छुट्याउने र वाषिर्क रुपमा खर्च गर्ने काम गर्दै
आएको छ । तर, काममा कुनै सुधार आएको छैन ।
म गृहमन्त्री भइसकेपछि पटक-पटक त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चर र अराइभल
क्षेत्रमा गएर मैले निरीक्षण गरेको छु । मैले त्यहाँको
हाम्रो स्थिति दयनीय भएको पाएँ । नेपाललाई
लाग्दै आएको हो, तस्कर र आपराधिक समूहको
ट्रान्जिट पोइन्टको रुपमा नेपालको विमानस्थल
रहेको छ । त्यहाँ जसले चाहे पनि पस्न सकेको छ, जसले
चाहे पनि निस्कन सकेको छ भन्ने प्रचार आज सारा
संसारभरि गएको छ ।
हामीकहाँ आतंककारीहरु लुकेर बसेको भन्दै छिमेकी
देशहरुले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका छन् । हरेक
महिनाजस्तै नेपालमा अघोषित शरणार्थीहरु भिजिट
भिसा लिएर आउँछन् र भिसाको अवधि गुजारेर
नेपालमै बस्छन् ।
अन्तिममा उनीहरु शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय
आयोग (युएनएचसीआर) मा जान्छन् । त्यसले नेपाल
सरकारलाई अनुरोध गर्छ कि, यिनीहरु अघोषित भए
पनि शरणार्थी हुन्, आफ्नो देशमा पठाइदिनुपर्यो ।
त्यसरी आएपछि ओभर स्टे भएको व्यक्तिको भिसा
शुल्क ५०-६० हजारदेखि एक लाखसम्म पुगेको हुन्छ, त्यो
शुल्क माफी गरिदिनुपर्छ र ती व्यक्तिलाई
उनीहरुको देशमा पठाउनुपर्छ । पठाउने टिकट तिनै
संस्थाहरुले व्यहोरिदिन्छन् ।
नक्कली भिसामा मानिसहरु विदेशमा गए, उनीहरु
त्यहाँ पक्राउ भए भन्ने कुरा सुन्दै आइएको छ । नेपालमा
एमआरपी पासपोर्ट लागु भएपछि पनि विदेशीहरुले
विदेशमै बसेर नेपाली पासपोर्ट पाए भन्ने कुराहरु पनि
आइरहेका छन् ।
यसरी हाम्रो देशमा अध्यागमन विभागको
आधुनिकीकरण नहुँदा विश्वभर ठूलो बदनाम भइरहेको
अवस्थामा मैले अनुरोध गरेँ कि, अध्यागमन
विभागलाई आधुनिकीकरण । सबभन्दा विकसित
प्रणाली लागु गरौँ भनेर मैले नै भनेको हुँ । सबभन्दा
आधुनिक प्रणाली भनेको ई-भिसा प्रणाली नै हो ।
हामीले ‘ई-भिसा’ प्रणालीमा जानुभन्दा पहिला
अनलाइन भिसा प्रणालीमा जानु उपयुक्त ठान्यौँ ।
अहिले हाम्रो अध्यागमन विभागसँग भएको
जनशक्तिका आधारमा ती काम गर्न सकिन्छ कि
सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्यौँ ।
त्यसरी अध्ययन गर्दा त्यो काम त्यहाँबाट सम्भव नहुने
निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ ।
किनभने, त्यहाँ (अध्यागमनमा) कसैले अंग्रेजी बुझ्दैनन्,
कसैले अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन्, कसैले कम्प्युटर चलाउन
जान्दैनन् । जान्ने मान्छेहरु ज्यादै कम छन् ।
फेरि त्यहाँका कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोधको
कुरा गर्दा, बढो विचित्रको छ । म गृहमन्त्री भएर
आइसकेपछि एकपल्ट गम्भीर लापरवाही भयो । १५
मीनेटमा विदेशबाट दुईवटा प्लेन ल्याण्ड गर्यो ।
यात्रुहरु ओर्लिएर अराइभल क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा
डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारी कोही पनि थिएनन् ।
ती यात्रु सरासर निस्किएर गए । कहाँ गए ती
यात्रु ? कतिजना आएका थिए ? कुन होटलमा बसे ?
उनीहरु के गर्न आएका थिए ? यी केही कुरा थाहा
भएन । जतिले अराइभल र्फम भरेर त्यहीँ छाडेर हिँडे,
तिनको मात्र विवरण भेटियो ।
कतिपय मानिसहरु नक्कली भिसामा विदेश जान
खोजेको, तिनलाई नक्कली भिसामा विदेश पठाउन
खोज्दा कर्मचारीहरु जेल परेको कुरा यसबीचमा
आएका छन् ।
यी सब घटना रोक्न ती कर्मचारीलाई प्रशिक्षित
गर्न थालियो । तर, केही पनि भएन । यो एउटा
व्यक्तिको गल्ती होइन, सिस्टम अबलम्बन नगर्दाको
गल्ती हो । त्यसैले सिस्टम अबलम्बन गराउनेतिर
लाग्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यौँ । र, त्यो
सिस्टम (ई-भिसा) धेरै उच्चस्तरको, संवेदनशील,
प्राविधिकरुपमा पनि सूचना प्रविधिको सबभन्दा
माथिल्लो स्तरको भएको पाइयो ।
हाम्रो देशमा विदेशसँग जोडिने नौवटा नाका छन् ।
प्रत्येक नाकामा त्यो राख्नुपर्यो । अनि, त्यसलाई
सञ्चालन पनि गर्नुपर्यो । नेपाल आउन चाहने व्यक्तिले
जहाँबाट चाहना राख्छ, त्यहीँबाट नेपाल आउने
अनुमति पाउने प्रणाली हो ।
भिसा अप्लाई गर्नेहरु अनलाइन प्रोसेसिङबाट
हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि उसलाई भिसा दिने कि
नदिने भन्ने कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निर्णय
गर्छ । उसले दिएको निवेदन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा
पनि सिस्टमबाट जाँचिएपछि टुंगो लाग्छ । त्यो
सिस्टम स्थापित गर्नुपर्छ, जसमा हामी अभ्यस्त
भएका छैनौंँ । अर्को, सूचना प्रविधिको उपकरण
ल्याउनुपर्छ । त्यसको सफ्टवेयर किन्नुपर्छ, हार्डवेयर
पनि ल्याउनुपर्छ । यी सब कामका लागि ठूलो
धनराशी खर्च गर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारले चाहँदा
त्यो ठूलो कुरा पनि होइन ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो सिस्टमलाई
परिचालन गर्नसक्ने जनशक्ति हामीकहाँ छैन । त्यो
सिस्टम सञ्चालन गर्नका लागि, सफ्टवेयर र हार्डवेयर
सञ्चालनका लागि हामी आफैँ सक्षम नभएसम्मका
लागि मात्र विदेशीलाई दिऔँ भन्ने सोचेका हौँ ।
कोही नेपाली ‘म यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छु’ भनेर
आउँछ भने त्यसलाई दिन पनि सकिन्छ । हामीले यही
प्रस्ताव गरेका हौँ कि, भिसा प्राप्त गर्ने
व्यक्तिलाई भिसा दिने अधिकारीले अनलाइनमा
सम्पर्क गर्छ । त्यो विदेशी व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा
आउन लागेको के गर्नका लागि हो भन्ने कुराको
सूचना लिन्छ । तर, त्यो सूचना कुनै विदेशीले लैजान
पनि सक्दैन हामी दिन पनि सक्दैनौँ ।
यो सबै मैले सुनेर, बुझेर निश्कर्ष निकालेको हुँ, म आफैँ
प्राविधिक ज्ञानले सम्पन्न मानिस होइन । त्यस्तो
गर्दामात्र हामीले आधुनिक विश्वसँग नजिक हुन
सक्छौँ ।
त्यसैले भिसा प्रोसेसिङ विदेशीलाई दिने,
अध्यागमन विभाग नै विदेशीलाई सुम्पिनेजस्ता कुरा
शत प्रतिशत गलत हुन् । विदेशी कम्पनी र विदेशको दक्ष
जनशक्तिलाई यहाँ ल्याउने भनेको यदि यहाँको
सिस्टम खराब भयो, कुनै नाकामा प्राविधिक रुपमा
समस्या आयो भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले गएर
सिकाउने र बुझाउने हुन् । उनीहरु छुट्टै अफिस खोलेर
बस्नेछन् । यस्तो काम हामीले धेरै पहिले शुरु गरेका हौँ.
।
अहिले गोपनीयताका कुरा र राष्ट्रियताका
कुरासँग जोडेर यी कुरा उठेका छन् । के नेपालले नोट
आफैँ छाप्छ ? कहाँ छापिन्छ नेपालको नोट ?
विदेशीको भूमिमा होइन ? विदेशको कुनै निजी वा
सरकारी कम्पनीले हाम्रो नोट छाप्छ । हाम्रो
नोटभित्र रहेको गोप्य सूचना विदेशीले अरुलाई
दनादन बेच्यो भनेर शंका गर्न सकिन्छ । पासपोर्टमै
पनि अहिले एमआरपी प्रणाली लागु भइसकेको छ ।
त्यो कसले छाप्छ ? नेपाल सरकारले त छाप्दैन ।
नेपालको कुनै प्रेसमा छापिँदैन । पासपोर्टबाट पनि
नागरिकका सूचना जान सक्छन् ।
बेलायतमा हेर्नुस्, भिसा दिने काम सरकारले होइन,
सरकारले अनुमति दिएको कम्पनीले गर्दैछ । अमेरिकी
दूतावासमा जानुभयो भने भिसाका लागि
पञ्जाको छाप लगाउनुपर्छ, बायोमेट्रिक
प्रणालीअनुसार । तपाई चाहे जोसुकै हुनुहोस्, त्यो
मतलब छैन, तर सिस्टम मान्नुपर्छ ।
अहिले संसारका सयभन्दा बढी देशमा अनलाइन
प्रणालीमा भिसा दिइन्छ । हामीले अहिले
म्यानुवल प्रणालीलाई छोडेर डिजिटल
प्रणालीबाट भिसा दिने कुराको थालनी गर्दा
राष्ट्रियताको कुरा उठाउने, ती कुरा गरेर
राष्ट्रघाती काम आफैँ गर्दैछन् ।
नेपालमा छ्याप्छाप्ती विदेशी जासुसहरु घुमेर
यहाँका सूचना बाहिर बेचिरहेका छन् । त्यसलाई
रोक्न सकिएको छैन । यो प्रणालीले नेपालमा आउने
त्यस्ता शंकास्पद व्यक्तिका सबै सूचना हामीले
राख्ने छौँ । जो जो व्यक्ति हाम्रो देशमा आउँछन्,
उनीहरुको एक-एक सूचना हामीले राख्न सक्ने छौँ ।
हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो देशमा आएर छिमेकी
देशका विरुद्ध के-के गरिरहेका छन् भन्ने सूचना पनि
हामीले राख्ने छौँ ।
तर, आरोप उल्टोसँग लगाइएको छ कि हामीले हाम्रो
देशको सूचना बेच्न लाग्यौँ भनेर ।
म प्राविधिक होइन । मैले बुझेँ । बुझ्दा त्यो राम्रो
हो भन्ने लाग्यो र लागु गर्ने प्रक्रियामा गयौँ । तर,
गइसकेपछि राष्ट्रियतासँग जोडेर, जो जो व्यक्ति
सबभन्दा बढी आर्थिक चलखेलमा लागेका छन्, ती
व्यक्तिले यो विषयमा आर्थिक चलखेलको कुरा
उठाएका छन्, ती व्यक्तिले आज यो कुरा उठाइरहेका
छन् कि, जो सधैँभरि विदेशीको इशारामा
नाचिरहेका छन् ।
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको काममा हामी
अगाडि बढ्यौं, अब पछाडि फर्किन सक्दैनौँ ।
आफूलाई बढी राष्ट्रवादी देखाउन बोल्नुको कुनै अर्थ
छैन । बुझ्नुसुझ्नु छैन, कराएर हुन्छ ?
जुन देशको निम्ति मैले ६७ वर्षसम्म दुःख, कस्टसँग
बिताएको छु, राष्ट्रको निम्ति लडेको छु, म
राष्ट्रहित विपरीत जानै सक्दिँन । बरु, म मर्न सक्छु,
राष्ट्रलाई धोका दिन सक्दिनँ ।
0 comments:
Post a Comment