भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

रुपन्देही जिल्ला अदालतले बिभिन्न
अपराधमा फैसला सुनाए पनि फैसला कार्यान्वयन
नहुदा ४ हजार ९ सय ३४ बर्ष ८ महिना साढे १४ दिन
कैद असुल हुन बाकी रहेको छ । यसै गरि साढे ७ करोड
भन्दा पनि बढी रकम जरिवाना उठन बाकी रहेको
रुपन्देही जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो भए पछि अहिले
जिल्ला अदालतले बिशेष अभियान भन्दै कैद, बक्यौता
र जरिवाना उठाउन कस्सिएको छ ।
अदालतबाट फैसला भई दण्ड जविाना वा कैद सजाय
भुक्तान नगरेकालाई अब अदालतले त्यसै नछोडने भएको
छ । अहिले सम्म अदालतमा बाकी रहेका बाकी रहेका
यस्ता बक्यौता लतथा लगत फछर्यौट गर्न रुपन्देही
जिल्ला अदालतले अभियान चलाउने तयारी गरेको छ
।
बिभिन्न मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट
सजाय, जरिवाना तोकिएका हरुलाई अदालतमा
बुझाएर कैद, तथा दण्ड जरिवाना असुल तहसील
कार्यमा सहयोग पुरयाउने जो सुकैलाई नियमानुसार
पाउने २५ प्रतिशत कमिशन प्रोत्साहन बापत पाउने
लगायतका निर्णय गर्दै यसमा सहयोग गर्न सबैलाई
आग्रह गरेको छ ।
चैत्र १ गते बसेको बिशेष अनुगमन समितिको बैठकले
फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई बिषेश
अभियानको रुपमा चलाउने निर्णय गरेको छ ।
अदालतबाट लगत लागेका ब्यक्तिहरुबाट कैद तथा
जरिवाना असुल उपर नभए सम्म ती ब्यक्तिहरुलाई
राहदानी दिदा लगत फछर्यौट भएको प्रमाण पेश नगरे
सम्म राहदानी उपलब्ध नगराउने निर्णय भएको रुपन्देही
जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायधिश बालचन्द्र
शर्माले जानकारी दिए । यति मात्र हैन गाविस
तथा नगरपालीकाहरुमा कार्यरत सचिवले अदालतबाट
कैद तथा जरिवानाको लगत लागेका ब्यक्तिहरुको
पहिचान गरि त्यस्ता ब्यक्तिहरुको लगत फछर्यौट नभए
सम्म सिफारीस तथा अन्य कुनै पनि काम नगरि दिने
निर्देशन दिने निर्णय भएको शर्माले बताए ।
यसै गरि जिल्ला प्रहरी कार्याल रुपन्देहीबाट
अदालतको फैसला र आदेशले उठाउन बाकी रहेको
लगतको विवरण सबै ईलाका प्रहरी कार्यालयमा
पठाउने र ईलाका प्रहरी कार्यालय र बिभिन्न
प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी र गाविस
सचिवले समन्वय गरि लगत असुल उपर गर्ने कार्यमा
सक्रियता देखाउने समेत निर्देशन भएको जिल्ला
प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र
ढकालले बताए ।
यति पनि नभए अदालतको फैसलाले लागेको कैद
जरिवाना र सरकारी बिगो असुल उपर गर्न बाकी
ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति एकिन गरि रोक्का राखी
मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल बमोजिम सो
सम्पत्तिबाट असुल तहसिल गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने
निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस अघि पनि फैसला कार्यान्वयनका लागी बिशेष
अभियान सञ्चालन भए पछि खटिएका बिभिन्न
समूहबाट कार्तिक १ गते देखी फागुन २७ गते सम्मको
अवधिमा ७ जना ब्यक्तिलाई कैद असुल गरिएको
रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार श्यामलाल
घिमिरे बताए । यसै गरि सो अवधिमा ६ बर्ष ५
महिना ११ दिन र लगत संख्या ६ असुल गरिएको उनले
बताए ।
सो अवधिमा जरिवाना तर्फ नगद ६ लाख ६ हजार २१
रुपैया, २ सय ७३ ब्यक्ति र लगत संख्या १ सय ३६ असुल
भएको घिमिरेले बताए । ८३ जना ब्यक्तिको लगत फरक
परेको वा ब्यवस्थित हुन नसकेको लगत ब्यवस्थित
गरिएको बताए । लगत संख्या १६ रहेको ३ बर्ष ८
महिना २८ दिन र २ लाख ७६ हजार ५ सय २४ रुपैया
समेत बिभिन्न अदालतबाट लगत ब्यवस्थित गरिएको
उनले जानकारी दिए । सो अवधिमा ७ जना लगत
कायम रहेको ब्यक्तिको मृत्यु भएको र ८ जना
ब्यक्तिको वतन फरक परेको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताए ।
सो अवधिमा प्रहरी, कर्मचारी र सर्वसाधारणको
सहयोगले कैद, जरिवाना बाकी रहेको यी
ब्यक्तिहरुलाई लगत असुली भएकोले त्यसबाट हौसिदै
सो अभियानलाई अगाडी बढाईएको हो । अहिले
सम्म पनि धेरै लगत बाकी रहेको जिल्ला अदालतको
तहसिल फाटले जनाएको छ । तहसिल फाटका प्रमुख
तहसिलदार कृष्ण प्रसाद पाण्डेले दिएको जानकारी
अनुसार अहिले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा ४ हजार ९
सय ३४ बर्ष ८ महिना साढे १४ दिन कैद मात्र बाकी
रहेको छ । बिभिन्न मितिमा कैद फैसला भएको
ब्यक्तिहरु अदालतको सम्पर्कमा नआएकोले कैद अवधि
हजारौ बर्षहरुमा देखिएको पाण्डेले बताए । यसै गरि
अदालतले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको
प्रतिवेदनमा कैद जरिवाना तथा लगत फछर्यौटमा ७
करोड ५५ लाख ५१ हजार ६ रुपैया नगद जरिवाना
बाकी देखिएको तहसीलदार पाण्डेले जानकारी दिए
। यसै गरि अदातलबाट कैद मात्र लागेका ८ सय ४१
जना जरिवाना मात्र लागेका २ हजार ७ सय ५७
जना र कैद र जरिवाना गरि दुवै लागेका १ हजार २ सय
१२ जना स्वदेशी नागरिक रहेको तहसीलदार पाण्डेले
जानकारी दिए । बिदेशी नागरिकको हकमा कैद
मात्र लागेका १९ जना जरिवाना मात्र लागेका ९
जना कैद र जरिवाना दुवै लागेका ५० जना गरि ७८
जना रहेको पाण्डेले बताए । बिदेशी नागरिकको
हकमा बिशेष गरि लागु औषध, बिदेशी मुद्रा अपचलन र
सवारी ज्यान जस्ता मुद्दामा फैसला भई बक्यौता
रहेको उनले बताए ।
यतिका मात्रामा बक्यौता देखिएकोले अहिले
बिशेष अनुगमन समिति बनाई लगत असुल गर्न जिल्ला
अदालत लागी परेको अनुगमन समितिका सदस्यहरु
बताउछन । १ गते आईतबार पुनरावेदन अदालतका मूख्य
न्यायधिश शारदा प्रसाद घिमिरेको बिशेष
उपस्थिति तथा जिल्ला न्यायधिश बालचन्द्र
शर्माको अध्यक्षतमा बसेको अनुगमन समितिको
बैठकमा बिभिन्न न्यायधिशहरु सुरक्षा निकायका
प्रमुखहरु, स्थानिय बिकास अधिकारी, प्रमुख
जिल्ला अधिकारी लगायतको उपस्थितिमा
निर्णय गरिएको श्रेष्तेदार श्याम लाल घिमिरेले
बताए ।