सोह्रबुँदे सहमतिमा आधारित संविधानको
प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा देशको
राजनीतिमा ज्यादै खतरनाक खेलहरु सुरु भएका छन् ।
जसले, मुख्यतः गणतन्त्र समाप्त पार्ने र क्रान्तिका
उपलब्धिहरु समूल नष्ट गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । प्रस्तुत
सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिहरुको दाउपेचसम्बन्धी
बिश्लेषणमा यो सामग्री केन्द्रित रहेको छ ।
राजावादी र विप्लव माओवादी
प्रा.कृष्ण खनालको भनाइमा गणतन्त्र सडकबाट
घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । परन्तु, १२ बुँदे समझदारीमा
गणतन्त्रको सट्टा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भनेर मात्र लेख्न
सहमत कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका कारण त्यो सदनबाट
घोषणा गर्नुपर्यो । त्यसैले संविधानसभाबाट
संविधान जारी नगरिएसम्म नेपाली गणतन्त्रका सामु
घण्टी बजिरहने अवस्था यहाँ सामना गर्नु परेको छ ।
जसरी १९५० को बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न
नदिन नारायणहिटी दरबारबाट अनेक खेलहरु भए,
अन्त्यमा संविधानसभाको माग छाडेर नेपाली
कांग्रेस संसदको निर्वाचनमा सहमत भयो । तर, दुई
तिहाई बहुमत प्राप्त वीपी कोइरालाको सरकार
संसदीय व्यवस्थासँगै ३० वर्ष लामो समय राजा र
राजावादीहरुको निरंकुशतन्त्रको बन्दी बन्यो ।
त्यस्तै शान्ति सम्झौता र गणतन्त्र घोषणा उप्रान्त
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिएर
१९५०-१९६० बीचको इतिहास पुनरावृत्ति गराउन
राजावादीहरु खुनी षडयन्त्रमा छन् ।
प्रचण्डले क्रान्ति छोड्यो भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वमा
पार्टी विभाजन गरियो । वैद्य-बादलले पनि
क्रान्ति गरेनन् भन्दै नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पुनः
विभाजन गरे । हाल एक माओवादी समुहका प्रमख
विप्लव खास गरी प्रचण्डको राजनीतिक अवसान
गराएर छाड्ने महात्वाकांक्षामा देखिन्छन् ।
विप्लवको योजनामा प्रचण्डलाई वीपी
कोइरालाको अवस्थामा पुर्याएर छाड्ने प्रतिगामी
हठ छ । जसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्नु
वीपीको राजनीतिक अवसान थियो, त्यसरी नै
प्रचण्डलाई गणतन्त्र रक्षा गर्न नसक्ने बनाएर प्रचण्डको
राजनीतिक अवसान गराउने योजना विप्लवको हो ।
त्यस निम्ति उनले बाहिर कमल थापा र खुमबहादुर
खड्कालाई साथ दिएका छन् भने भित्र ज्ञानेन्द्र
शाहसँग मजबुत गठबन्धन गरेको तथ्य प्रष्ट छ ।
विप्लवनिकट सुचनाअनुसार ठकुरी-ठकुरी एकताको
आधारले पनि त्यो गठबन्धन बनेको छ ।
विप्लव पक्षीय साथीहरु यसलाई आरोप ठान्न सक्दछन्
। परन्तु, व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षाले मानिसलाई
दुश्मनको कित्तामा पुर्याउँछ । उग्रवामपन्थ अन्ततः
दक्षिणपन्थमा विसर्जन हुन्छ । विप्लवजीको एकीकृत
क्रान्तिको दस्तावेज बादलको शब्दमा ‘महा
सारसंग्रहवाद’ हो ।
प्रचण्डको सेखी झार्ने महत्वाकांक्षा र
सारसंग्रहवादी राजनीतिले १६ बुँदे सहमतिको
विरोधको दिशा नाति राजा फर्काउने बाहेक अरु
हुनै सक्दैन । त्यसरी नेत्रविक्रम चन्द केशरजंग
रायमाझीको सफेद उत्तराधिकारी बन्दै छन्, जसलाई
संघीय गणतन्त्रवादीले बेलैमा चिन्न जरुरी छ ।
सुझाव संकलनका समय प्रारम्भिक मस्यौदामा
राष्ट्रिय जनावर गाई राखेपछि हिन्दु राज्य हुनैपर्छ,
भन्ने अतिवादी माग सुनियो । त्यस्तै कमल थापा र
खुमबहादुर खड्काको निर्णायक विरोध रहेको
प्रारम्भिक मस्यौदाविरुद्ध विप्लवको विरोधलाई
नाती राजा फर्काउने उद्योग नभनेर के भन्ने ? जहाँसम्म
लिपुलेकको प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डले
भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायतसँग प्रष्ट असहमति
जनाइसक्नु भएको छ । एमाले र कांग्रेसका युवाहरुको
पनि विरोध छ । सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको
बुझिन्छ ।
कांग्रेस र एमाले
विश्लेषणमा १६ बुँदे सहमति र मुलतः अग्रगामी
चरित्रको मस्यौदा संविधान बन्नुमा केपी ओलीको
महत्वाकांक्षाले पनि ठुलै काम गरेको छ ।
माओवादीलाई देखाइदिन कांग्रेससँग गरेको
सम्झौतामा संविधान जारी गरेर मात्र सुशील
कोइरालाले प्रधानमन्त्री छाड्ने हुन्छ । बहुमतीय
संविधानका विरुद्ध माओवादी नेतृत्वमा तीस दलीय
मोर्चाले संविधानसभाभित्र कठोर संघर्ष गरेकै हो ।
अतः सहमतीय संविधानका निम्ति कांग्रेस-एमाले
बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्नुपर्यो ।
अब सहमतिको संविधान जारी नभएको अवस्थामा
कोईरालाले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने कुनै कारण
देखिएन । एमाओवादी भने सहमतिका निम्ति गम्भीर
पहलमा छँदै थियो । यसरी सिंहदरबारमा फोटो
झुन्ड्याई हाल्न ओलीजीलाई परिस्थितिले प्रेरित
गर्यो । हाम्रो विचारमा ओलीको महत्वाकांक्षाले
यस पटक राम्रै गर्यो ।
कांग्रेस र एमालेका कत्तिपय नेताहरु धर्म
निरपेक्षताविरुद्ध उभिएका छन् । त्यसो त
पहिचानको संघीयताका निम्ति मर्न हिँडेका
कतिपय मधेसी नेताहरु पनि धर्म निरपेक्षताको
पक्षमा देखिँदैनन् । यसरी प्रतिगमनको अनुकुल
परिस्थिति उपलब्ध भएमा कथित धार्मिक
स्वतन्त्रताको नामबाट हिन्दु राज्य हुँदै राजतन्त्र
फर्काउने कुरामा कांग्रेस र एमालेपंक्ति सहायक बन्दछन्
। यदि तत्काल त्यो अनुकुलता उपलब्ध नभएमा
संविधानसभा र अग्रगामी परिवर्तनविरोधी रहँदै
आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दोस्रो
संविधानसभाको ४ वर्षे अवधि त्यत्तिकै गुजार्न
अग्रसर छन् । त्यस निम्ति उनीहरु विप्लव, मधेसी र
जनजातिलाई देखाउने काम गर्दछन् ।
मधेसी र जनजाति
प्रस्तुत उपशीर्षकको तात्पर्य सबै मधेसी, जनजाति,
दलित, मुस्लिम तथा महिलाहरु प्रारम्भिक
मस्यौदाको विरोधमा छन् भन्ने होइन, मधेसी र
जनजातिका नाममा संगठित अगुवाहरुको अर्थमा
लिनुपर्छ । गम्भीर आश्चर्य, पहिचान र समानुपातिक
समावेशी अधिकारका निम्ति लड्ने मधेसी र
जनजाति भनिने नेताहरु गणतन्त्र संस्थागत गर्ने
सवालमा खरो उत्रन नसकेको मात्र होइन, पुरै
उदासीन रहेका छन्, जो अत्यन्त खतरनाक छ ।
नेपलाी कांग्रेसमा पहाडिया बाहुनको एकाधिकार
भन्दै तराई कांग्रेस खोलेका वेदानन्द झा पञ्चायती
व्यवस्थामा तत्काल राजाको मन्त्री बने ।
बाहुनवादी कांग्रेस भन्दै तत्कालीन जनजाति नेतृत्वमा
बनाइएको मतवाली कांग्रेसले तुरुन्त राजा महेन्द्रको
सैनिक कदमलाई समर्थन गर्यो । इतिहासको त्यो
कालो कदमबाट आजका मधेसी र जनजातिहरु सचेत
हुनुपर्छ, पर्दैन ?
प्रचण्डको विरोध गर्दै पहिचानको नारा दिने पक्षले
गणतन्त्रबारे जनसमुदायमा ठोस प्रत्याभूति गर्नैपर्छ ।
बाह्र बुँदे समझदारीमा संसदवादीहरु ‘लोकतन्त्र’ मात्र
तथा माओवादीहरु ‘गणतन्त्र’ नै लेख्न प्रतिवद्ध थिए ।
अन्त्यमा लोकतन्त्रमा ‘पूर्ण’ थप्ने सहमतिअनुसार
संसदवादीले लोकतन्त्र नै र माओवादीले गणतन्त्र नै
भन्ने गरी समझदारी भयो । यसको अर्थ नेपालमा
गणतन्त्र अग्रगामी परिवर्तनको मूलढोका हो । १९
दिने जनआन्दोलनपछि संसदवादीले त्यो ढोका बन्द
गर्न खोजेकै हुन् । परन्तु, माओवादीले लाखौं-लाखको
जनसभामा अपील सुरु गरेपछि मात्र शान्ति सम्झौता
भयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अन्नरिम संविधान
जारी गरियो । तर, कांग्रेस उही प्रतिगामी हठमा
रहृयो । माओवादीले अन्तरिम सरकारबाट
राजीनामा गर्दै बिशेष अधिवेशन बोलायो । बिशेष
अधिवेशनले संविधानसभाको प्रथम बैठकले गणतन्त्र
घोषणा गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्यो ।
अतः गणतन्त्रको मूलढोका ख्याल नगरी अर्थात्
गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रश्नमा मौन रहेर गरिने
पहिचान र संघीयताको आन्दोलन नेत्रविक्रम चन्द हुँदै
कमल थापा र खुमबहादुर खड्काको भर्याङ बनेर नाति
राजतन्त्र पुनः स्थापित गर्ने अपराधमा नबदलियोस्
भनेर बिशेषतः युवाहरुले आˆनो नेताको कठालो
समात्न सक्नुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति र मधेसीले जोड्दार विरोध
गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा कमल थापाको अझ
विरोध देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत, नेपाली
सेना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता
राज्यका संवेदनशील निकायहरुको त्यस्तै विरोध छ ।
अझ प्रधानसेनापतिले त लोकतन्त्र नमान्ने,
जनउत्तरदायी नबन्ने उद्घोषसमेत गरेका छन् । यी
विरोधहरु तथा विप्लवजीको विरोधमा अन्तर के छ ?
छुटयाउन नसक्नु अग्रगमनको सेवा हुनै सक्दैन ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिका
नेपाली इतिहासको तथ्य यहाँका उत्पीडित वर्ग,
जाति, क्षेत्र एवं लैंगिक समुदायको प्रधान दुश्मन
एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र नै हो । सन् १९५० को
राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलनबाट
स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र राजतन्त्रकै कारण
कुण्ठित गरियो । निर्दलीय पञ्चायती शासनमा
ऋषिराज आजाद, रत्न बान्तवा, भीमनारायण श्रेष्ठ,
यज्ञबहादुर थापाजस्ता होनहार योद्धाहरुको हत्या
गर्ने काम राजतन्त्रले नै गर्यो ।
दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध राजतन्त्र अन्त्यकै
निम्ति लडिएको थियो । आदिवासी-जनजाति,
मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत
समुदायमाथि दमन गर्ने काम वस्तुतः राजतन्त्रात्मक
व्यवस्थाले नै गर्यो ।
अनेक विभाजन र हाल संविधानसभामा संख्याको
दृष्टिले कमजोर उपस्थिति रहे पनि शान्ति
सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड नेतृत्वमा एकीकृत
माओवादी संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर
हरहालतमा गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहन्छ । जगजाहेर छ
कि नेपाली गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको सारतत्वको हुनेछ । अतः बिनाशकारी
भूकम्प आएको दुई घण्टादेखि राजनीतिक पहल बढाउँदै
संसदको बिशेष अधिवेशनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको
हैसियतले माओवादीले नै राजनीतिक संघर्ष गर्यो ।
भूकम्पद्वारा सिर्जित विपत व्यवस्थापन तथा पुनः
निर्माणका निम्ति सहमतिको संविधान अनिवार्य
प्राथमिक शर्त थियो । परिणाममा १६ बुँदे सहमति
गर्दै राजनीतिलाई मस्यौदा संविधानमाथि
देशव्यापी सुझाव संकलनसम्म पुर्याउन एनेकपा
माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा
लोकतान्त्रिक फोरम सफल बने । प्रारम्भिक
मस्यौदाले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र नेपाली जनता
सार्वभौम बनेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा
स्थापित गर्ने ठोस अभिवयक्ति गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा
खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक अधिकार
स्वीकार गरेर वर्गीय उत्पीडन अन्त्यको मार्ग प्रशस्त
गरेको छ । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व
सुनिश्चित गर्ने, किस्ताबन्दीमा भए पनि
पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ आधारमा विज्ञहरुको
आयोगले सीमांकन गर्ने, धर्मनिरेपेक्ष राज्य संस्थागत
गर्ने अग्रगामी व्यवस्था गरेको छ । सेना, प्रहरी,
अदालत, संवैधानिक आयोगहरुमा सुधारको
प्रत्याभूति गरेको छ ।
समाधान के ?
प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तुत अग्रगामी
सारतत्वको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै देशव्यापी जनताको
सकारात्मक सुझावहरुलाई समेटेर यथाशिघ्र संविधान
जारी गर्न गणतन्त्रवादीहरु जुट्नु पर्छ । सुझाव संकलनमा
देखिएका विरोध र आक्रोशलाई खबरदारीको तहसम्म
सीमित गर्नुपर्छ ।
संघीयताको प्रश्नमा सीमांकन र नामांकनको समय
वस्तुनिष्ठ रहेर जोड्दार संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ ।
यदि मधेसी र जनजातिको विरोधलाई त्यस
समुदायका नेताहरुले सन्तुलनमा राख्न सकेनन् भने त्यो
जनआक्रोश विप्लव राजावादीको सिखण्डी बन्न
सक्छ ।
अन्त्यमा, बाहुन र बाहुनवादबारे
एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको उत्पीडनका कारण
जाति समुदायमा विद्रोहको ज्वाला दन्केको छ ।
मधेसीले पहाडिया अहंकारवाद, आदिवासीले
ब्राहृमणवाद, दलितले बिष्टवाद तथा महिलाले
पितृसत्तावादलाई आफ्नो वर्ग दुश्मन पहिचान गरेका
छन् । यो इतिहासमा उपलब्ध धेरै ठूलो चेतना हो ।
बाहुन र बाहुनवादमा वस्तुतः अन्तर छ । बाहुन भनेको
नेपाली समाजमा रहेको एउटा समुदाय हो भने
बाहुनवाद भनेको सापेक्षतामा तथाकथित
उच्चजातीय खस हिन्दु अहंकारवादद्वारा निसि्रत
सामन्ती जातिवाद हो । त्यो सामन्ती
जातिवादलाई इतिहासको बिषय बनाउन पनि यहाँ
गणतन्त्र संस्थागत अपरिहार्य छ ।
जन्मले होइन, कर्मले मानिसको भूमिका निर्धारण गर्छ
। राणा शासनबाहेक इतिहासका अग्रगामी
आन्दोलनहरुमा बाहुन समुदायबाट आएका योद्धाहरुले
काफी बलिदान गरेका छन् । कुनै मानिस बाहुन
परिवारमा जन्मनु उसको रोजाई हुन सक्दैन । प्रश्न
बाहुन समुदायमा जन्मेको मानिसले कस्तो कर्म गर्छ ?
अर्थात् उत्पीडितहरुको सेवा गर्छ या दमन ? त्यसले
उसको भूमिका निर्धारण गर्ने हुनुपर्छ ।
अतः जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडनविरोधी साथीहरुले
बाहुनको होइन, बाहुनवाद र बाहुनवादी तत्वको
निर्णायक विरोध गर्नुपर्छ । तब मात्र उत्पीडित
जातिहरुले प्रगतिशील खस-बाहुनको सहयोग प्राप्त
गर्न सकिन्छ । आˆनो घेरा बलियो नबनाइकन कुनै पनि
सेनापतिले युद्ध जित्न सक्दैन । बाहुनवादलाई छाडेर
बाहुनको विरोध गर्नाले कालिदासको रुख कटाइको
चरित्र नै चित्रण गर्छ । अधिकार खोज्ने युवाहरुले
त्यस्तो मूर्खता गर्नु हुँदैन ।
(किराती एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य
हुन्)onlinekhabar.com बाट
0 comments:
Post a Comment