भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं– बस टिकट काउन्टरमा काम गर्ने
रौतहटका प्रभात भुजेलले विदेश जान म्यानपावर
कम्पनीमा पासपोर्ट बुझाएको ३ महिना हुन
लाग्यो। छिटै उड्न पाइएला भनेर १० हजार रुपैयाँ
तिरेर पासपोर्ट बनाएका उनी विदेश जाने दिन
गन्ती गरेर बसेका छन्।
'नेपालमा कमाएको पैसा खाँदा बस्दा सकिन्छ
विदेश गए केही बचत हुन्थ्यो कि', उनी भन्छन्, 'दुई तीन
वर्ष विदेश बसे राम्रो बन्दबस्त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने
लागेको छ।' रोजगार अनुमति पाए उनी छिटै
मलेसिया उड्नेछन्।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीका प्रशस्त
अवसर छन् भन्ने विषयलाई प्रभातले खासै ध्यान
दिएका छैनन्। देशभित्रै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने
मजदुरको अभाव छ। मलेसियामा काम गर्ने एउटा
मजदुरले सरदर २५ हजार नेपाली रुपैयाँ मुस्किलले बचत
गर्न सक्छन्। नेपालमै पनि निर्माण र कृषि मजदुरको
ज्याला पनि मासिक सरदर २५ हजार पुग्न
लागिसक्यो।
भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि कामदारको
माग बढेको छ। यसका लागि सरकारले मध्यम स्तरको
दक्ष जनशक्ति तयार गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र
देशभरका ५० हजार युवालाई तालिम दिने कार्यक्रम
बजेटमै समावेश गरेको छ। सरकारको यो तयारीबारे धेरै
युवा बेखबर छन्। थाहा पाएकाहरु पनि सरकारले
तालिम देला र सीपयुक्त भइएला भनेर पत्याउने
स्थितिमा छैनन्।
'सरकारले तालिम दिन्छ भन्ने त सुनेको हो,' भुजेलले भने,
'तर सरकारले तालिम देला र कमाउला भनेर बस्यो भने
त कहिले कमाइएला र खै !'
वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले देशभर झन्डै
९ लाख सरकारी र निजी भवन तथा घरहरु क्षति
पुगेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसको
पुननिर्माण तथा नव निर्माणका लागि करिब १६
लाख कामदार आवश्यक रहेको नेपाल निर्माण
व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने
बताउँछन्। विकास आयोजना निर्माणले तीब्रता
पाउने चैतदेखि असार महिनासम्म कामदारको यो
माग बढेर २४ लाख पुग्ने महासंघको अनुमान छ।
नेपालको शहरी श्रम बजारमा वार्षिक करिब २ लाख
५० हजार युवा अदक्ष कामदारको रुपमा निर्माण
क्षेत्रमा भित्रिने गरेको महासंघको तथ्यांक छ।
डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, हाउस
वायरिङको काम बिगार्दै, दुःख गर्दै सिक्छन्।
सीपमा दक्ष हुँदैजाँदा उनीहरुमा विदेशको सपना
टुसाउन थाल्छ। त्यही सपनासँग लहरिँदै अघिकांश
नेपाली युवा खाडी मुलुकको निर्माण कामदार बन्न
पुग्ने टे«न्ड देखिएको छ। यसबाट नेपाललाई हुने भएको
अभावको पूर्ति ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिरहेका
भारतीय कामदारहरुले गरिरहेको देखिन्छ।
यसले परिवारको आम्दानी बढाएको छ। रेमिट्यान्स
भित्र्याएको छ। र मुलुकले सधैँ अदक्ष र सिकारु
कामदारबाट गुणस्तरीय निर्माणको अपेक्षा गर्नुपर्ने
स्थिति यथावत राखेको छ।
'कामदारको अभाव, दक्ष कामदार अभाव र
बेरोजगारीको समस्याको तेहेरो मारमा छौं हामी,'
अध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, 'अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष
कामदारको विदेश पलायन नै यसको मुख्य जड हो।'
अशिक्षित र अर्ध दक्ष कामदार मात्रै होइन निर्माण
क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष इन्जिनियरको पनि अभाव छ।
'भर्खर पढाइ पूरा गरेका इन्जिनियरलाई हामीले
निर्माण क्षेत्रमा काम दिन्छौं,' निर्माण
व्यवसायी लामिछाने भन्छन्, 'गर्दै सिक्दै उनीहरु दक्ष
भएपछि उसैगरी विदेश पलायन हुन्छन्।'
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चालू बजेट वक्तव्यमा
भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाहरु पुनःनिर्माणका लागि
सीप विकास तालिम केन्द्रहरुबाट आधारभूत विषयमा
जिल्ला तहबाटै ५० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मी,
प्लम्बिङ, हाउसवायरिङको तालिम दिने उल्लेख छ।
'यस्तो सीप र ज्ञानको प्रमाणिकरण गरिनेछ',
बजेटको ३५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'गैरसरकारी
संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरुको पनि
सीप विकास तालिम केन्द्रहरुबाटै मूल्याङ्कन गर्ने
व्यवस्था मिलाइनेछ।'
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका
सहसचिब बैकुण्ठ अर्याल तत्काल मन्त्रालयहरुका
लागि विनियोजन गरिएको १७ अर्ब रुपैयाँबाटै
तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउँछन्।
तालिमप्रदायक संस्थाहरुले तालिम सञ्चालन गर्ने र
त्यसको संयोजन सिटीभिटीले गर्नसक्ने उनको भनाइ
छ। 'बजेटमा ५० हजार भनिए पनि तालिम प्रदान
गरिने युवाहरुको संख्या अझ बढ्नेछ', उनी भन्छन्।
सरकारले पुनर्निमाण कोषका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ
छुट्याएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण
कार्यान्वयमा आउनुअघि मन्त्रालयहरुमार्फत्
परिचालन गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको
छ। दुवै शीर्षक गरी पुननिर्माणलाई ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट
छुट्टयाइएको छ। यो रकम सम्पूर्ण रुपमा पुननिर्माणमा
खर्च हुँदैछ। यसले अहिले नै अभाव देखिएको निर्माण
कामदारको माग अझ बढाउनेछ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने
सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा छ। त्यो
लक्ष्य पूरा गर्न जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माण
कार्यलाई तीव्रता दिनु पर्ने हुन्छ। जनशक्ति तयार
पार्ने तालिम कार्यक्रम सञ्चालनको ठोस योजना
भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन।
फ्री भिसा फ्री टिकटले स्वदेशमै रोकिनेछन् कामदार
असार तेस्रो साताबाट मलेसयिा सहित ७ मुलुकका
कम्पनीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिए मात्र
कामदार पठाउने व्यवस्था सुरु भएको छ। विवादास्पद
बनेको श्रममन्त्रीको यो निर्णयले धेरै नेपाली
युवालाई स्वदेशमै राख्नेछ। खाडी मुलुकबाट आउने
कामदार मागमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र फ्रि
भिषा, फ्रि टिकट हुने गरेको छ। त्यहाँका कम्पनीहरुले
फ्रि भिसा, टिकटको अनुपात नबढाए ७० प्रतिशत
कामदार स्वदेशमै रहनेछन्। यो निर्णयले नेपालमै
रोकिएको जनशक्ति पुननिर्माणमा उपयोगी हुने
निर्माण व्यवसायीको आशा छ।
'वास्तविक र दक्ष कामदार वास्तविक र सक्षम
कम्पनीले लान पाउँछन्,' महासंघका अध्यक्ष
लामिछाने भन्छन्, 'यसले विदेश जानेले पनि राम्रो
पैसा कमाउँछन्, नेपालकै जति कमाउन विदेश जाने अदक्ष
कामदारको पलायन पनि रोकिन्छ। दुवै देशका
एजेन्टहरुबाट हुने ठगी पनि रोकिन्छ।'
खाडी मुलुकलाई जनशक्ति तयार पार्दै सरकारी
संस्था
नेपालै सबैभन्दा ठूलो र आफ्नै भौतिक पूर्वाधारहरु
भएको तालिम प्रदायक शैक्षिक निकाय प्राविधिक
तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी) ले
वार्षिक ५ हजार जनालाई तालिम प्रदान गर्दै
आएको छ। डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर,
हाउस वायरिङ, कुक, सेफ जस्ता तालिम
सिटीभिटीले दिने गर्छ। यस वर्ष भूकम्प प्रभावित
जिल्लाका थप ४ हजार ५ सय जनालाई तालिम दिने
तयारी परिषद्को छ। वर्षेनी ५ हजारभन्दा बढी
तालिम लिएकाहरु कहाँ गइरहेका छन्?
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले वर्षेनी १
हजार जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण
तालिम दिने गर्छ। २०५९ सालदेखि अहिलेसम्म करिब
१३ हजार जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको
तालिम दिएको विभागका महानिर्देशक शम्भू केसी
बताउँछन्। घर निर्माणको तालिम लिएकाहरु कहाँ
पुगेका छन्?
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले यस
वर्ष १० हजार युवालाई सिटीईभिटीको पाठ्यक्रम
आधारित रोजगारमूलक तालिम दिँदैछ।
व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि
परियोजना(इभेन्ट)की उपकार्यकारी निर्देशक गीता
घिमिरेका अनुसार इभेन्टले २०११ देखि हालसम्म करिब
४५ हजार युवालाई तालिम दिइसकेको छ। २०१७ सम्म
चल्ने उक्त परियोजनाको समाप्ति अवधिमा देशभरका
७५ हजार युवालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ।
कहाँ पुगेका छन् तालिम लिएकाहरु ?
यस्ता सरकारी निकायबाट तालिम लिएका
अधिकांश कामदार विदेश पलायन भएका छन्।
सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, हाउसवायरिङको
तालिम दिएर युवलाई स्वदेशमै काममा लगाउने
सरकारी योजना हो। यही प्रकृतिको जनशक्तिको
माग खाडी मुलुकमा पनि हुने गरेको छ। सरकारी
खर्चमा तालिम लिएको जनशक्ति विदेश पलायन भए
के गर्ने? उनीहरुलाई कसरी नेपालमै रहन आकर्षित गर्ने?
यसको तयारी कुनै निकायले गरेको छैन।