भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

मोदीको कुटनीतिक ‘ब्लन्डर’को परिणाम
नाकाबन्दी

काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेपालमा महिनादिन
भन्दा लामो समयदेखि जारी रहेको
नाकाबन्दीका बारेमा भारतको राजधानी नयाँ
दिल्लीमा छलफल भएको छ ।
पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि दक्षिण
एसियाली सम्वाद नेपाल र दिल्लीस्थित साउथ
एसियन डाइलग अन इकोलोजिकल डेमोक्रेसी नामक
संस्थाद्धारा नयाँ दिल्लीमा सो छलफल भएको
हो ।
नेपालमा जारी नयाँ संविधान र त्यसयताको
नाकाबन्दीका बारेमा अयोजित सो
कार्यक्रममा भारतीय नेताहरु, नेपालविद तथा
पत्रकारहरुहो व्यापक मात्रामा सहभागिता
थियो ।
उक्त छलफल केही समययतादेखि जारी
नाकाबन्दीका कारण सिदयौँदेखि सुमधुर रही
आएको नेपाल भारत सम्बन्ध चिसीन लागेकोमा
भारतीय नेताहरुले नै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
लामो समयसम्म सत्ताको अनुभवपछि हाल
विपक्षमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका
वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सदस्य जयराम रमेशले
पछिल्लो नाकाबन्दीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा
नराम्रो अवस्था सिर्जना गरेको धारणा
राख्नुभयो ।
यसका लागि भारतीय केन्द्रीय सरकारले तत्कालै
पहल गर्नुपर्ने र कर्मचारी एवम् सुरक्षा निकायको
जिम्मामा छोड्न नहुने धारणा पनि उहाँले
राख्नुभयो ।
नेपाललाई ४५ वर्षदेखि अत्यन्त नजिकवाट
नियाली रहेका राष्ट्रवादी काँग्रेसका नेता
तथा राज्यसभा सदस्य डिपी त्रिपाठी लगायतले
नेपाल भारत सम्वन्धमा आएको समस्या र यसलाई
सहज रुपमा कसरी अगाडि वढाउने भन्ने बारेमा
धारणा राख्नुभयो । नेता त्रिपाठीले तत्काल
समर्थन गर्दै यस बारेमा पहलकदमी शुरु गरिहाल्ने
बताएका थिए ।
नेपाल मामलामा विरलै चासो राख्ने भारतीय
राष्ट्रिय काँग्रेसका प्रखर वौद्धिक मानिने नेता
रमेशको त्यस छलफलमा देखिएको सक्रिय
सहभागिता र अब भारतमा नेपाल मामला बारे
राजनैतिक तहमा छलफल घनिभुत गर्ने उहाँले
बताउनुभएको आयोजक संस्थाका डा.उद्धव
प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
सो छलफलमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवम्
पूर्वमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संविधानमा
नेपालका जातजाति, क्षेत्र र भूगोलका
नागरिकलाई अधिकतम रुपमा र यसअघि कहिल्यै
नदिइएका अधिकार दिइएको भएपनि मधेसले
त्यसको अध्ययन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले यो नाकाबन्दीको अवस्थाबाट कसैले पनि
देशले निकास नपाउने र दुई देशले आफ्नो सम्बन्धलाई
नबिगारीकनै समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै यसका
लागि अब ढिला भइसकेको बताउनुभयो ।
संविधानले मधेसको धेरै माग संम्बोधन गरेको छ र
मधेसले अपुग भएको भनेको विषय पनि नेपाली
काँग्रेस नेतृत्वले संसदमा पेश गरिसकेको संविधान
सम्बोधनको प्रस्तावले सम्बोधन गर्ने छ भन्दै डा
महतले त्यस संशोधनकालागि नेपाली काग्रेसले
संसदमा र बाहिर पनि दबाब सृजना गरिरहेको
बताउनुभयो ।
मधेस काँग्रेसको सबभन्दा वलियो आधार भएको र
मधेसलाई चिढाउने नपाली काँग्रेसको उदेश्य हुनै
नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
डा महतको तर्कलाई स्विकार्दै नेपाल सद्भावना
पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले संविधानको प्रथम
ड्राफ्टमा भन्दा घोषित संविधानमा धेरै
सकारात्मक कुरा आएको बताउनुभयो । यसको
श्रेयको भागिदार मधेस आन्दोलन रहेको बताउदै
उहाँले सबै समस्याको समाधान बार्ता नै हो
भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा भारतीय नेताहरु जयराम रमेश, डि पी
त्रिपाठी, बिजयप्रताप, तथा नेपाल मामला
जानकार प्राध्यापक एसडी मुनि, कमलमित्र चेनोइ
सवैले ‘नेपालमा संविधान जारी हुनुलाई महत्वपूर्ण
उपलब्धि भन्दै संविधान जारी गर्दा भारतले
स्वागत नगर्नुलाई ठूलो गल्ती भन्दै संवैधानिक
पद्धति अपनाएर संविधानसभाबाट संविधान
जारी गर्ने क्रम सुरु भैसक्दा विशेष दूत बनाएर विदेश
सचिव एस.जयशंकरलाई नेपाल पठाइनु प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदीको कुटनीतिक ‘ब्लन्डर’ भएको भनेका
थिए ।
नेपालको राजनीतिक समस्यामा परामर्शका
लागि विदेश सचिवको तहमा मध्यस्थकर्ता पठाउनु
दिल्लीको गल्ती भएको बताउँदै बिभिन्न
राजनीतिक दलका नेपाल सरोकारका जानकार
वा बिज्ञलाई नेपालमा पठाउन सकेको भए समस्या
सुल्झाउनमा सहयोग पुग्ने राय नेता रमेशको थियो
।
बिचार गोष्ठीमा नेपालले हाल भोगिरहेको
समस्या वारे मन्व्य राख्दै राजदूत दीपकुमार
उपाध्यायले राजनीति र पारवहनको अधिकार दुई
भिन्न विषय भएको र यसलाई भिन्न भिन्न
तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने वताउनुभयो । आयोजक
संस्थाका डा उद्धव प्याकुरेलले नेपालले ठूलो संघर्ष र
सक्दो बृहत सहमतिबाट नै नयाँ संविधान ल्याएको
र यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा कार्यपत्र
प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।