भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
 |
काठमाडौं, चैत्र ११ - गृह मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल
गर्नकै लागि मुलुकको भिसा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण
जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद
प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको खुलासा भएको छ
। गृहले चलखेलकै लागि मुलुकको भिसा
प्रोसेसिङलाई आईकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक
उड्डयन संगठन) ले तोकेको स्टान्डर्डको बनाउने आफ्नै
मातहतको अध्यागमन विभागको एकवर्षे
कार्ययोजनालाई लत्याएर अर्कै प्रस्ताव अघि
बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक
नेतृत्वले अध्यागमन विभागले गर्दै आएको भिसा
प्रोसेसिङलगायत सबै कामको जिम्मा एक
मलेसियाली कम्पनीलाई दिने 'डिल' समेत
गरिसकेको एक उच्च अधिकारीले जनाए । ती
अधिकारीका अनुसार मलेसियाली कम्पनीका
अधिकारी र उसको नेपाली एजेन्ट तथा गृह र
अर्थका उच्च अधिकारीबीचको गोप्य वार्तामा
त्यस्तो डिल भएको हो । भिसा
प्रोसेसिङलगायतको कामको जिम्मा उक्त
कम्पनीलाई दिन टेन्डर डकुमेन्टसमेत उसलाई मात्र
मिल्ने किसिमले बनाउने तयारी भइरहेको समेत ती
अधिकारीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार
समितिको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री
महेन्द्र पाण्डे, वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापा
र योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले
भिसा प्रोसेसिङजस्तो संवेदनशील काम निजी
कम्पनीलाई दिनुअघि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै
गृहको प्रस्तावको विरोध गरेको स्रोतले बतायो ।
तर गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री रामशरण
महतले समितिबाट मुलुकको अध्यागमनको सबै काम
निजी कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव मंगलबारै पारित
गराउन दबाब दिएको पनि स्रोतले जनायो ।
बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले निजी कम्पनीलाई दिन
धेरै कुरा अघि बढिसकेकाले मंगलबारै निर्णय गर्न
समितिका अरू सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए ।
वाणिज्यमन्त्री थापाले गृहमन्त्रीले 'धेरै कुरा अघि
बढिसकेको' भनेर कुनै कम्पनीसित डिल भइसकेको छ
भन्नुभएको त होइन भनेर व्यंग्यसमेत गरेको स्रोतले
जनायो । समितिमा विरोध भएपछि गृहको यो
प्रस्तावमा मंगलबार निर्णय हुन सकेन । समितिले
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलसित समन्वय
गरी भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा
प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको कम्पनीलाई दिने
मोडालिटी तयार गर्न अर्थ र गृह सचिव तथा
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रहेको
उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले
मोडालिटी तयार गरेपछि त्यसबारे निर्णय हुनेछ ।
अध्यागमन विभागले भिसा प्रोसेसिङलाई सन्
२०१५ अन्त्यसम्ममा आईकाओ मापदण्डको बनाउन
अघि सारेको योजनामा आवश्यक पर्ने पासपोर्ट
रिड गर्ने आधुनिक मेसिनलगायत उपकरण खरिद गर्न
२० करोड आवश्यक पर्ने लागत अनुमानसहितको
प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
प्रस्तावमा भिसाको सबै आवेदन अनलाइनमार्फत
लिन, भेरिफिकेसन गर्न र विदेशी पर्यटक नेपाल आए/
गएको सबै विवरण राख्न तथा नेपाली कुन-कुन
मुलुकमा के कामका लागि गए, तिनको अवस्था,
कति फर्किएलगायत सबै रेकर्ड राख्न सकिने उल्लेख
थियो । त्यसमा सेक्युरिटी फिचरसहितको
स्टिकरमा भिसा लगाउने योजनासमेत थियो ।
त्यसका लागि आवश्यक तीन/चार जना दक्ष
जनशक्ति कन्सल्टयान्टका रूपमा लिनुपर्ने र
विभागका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम
दिनुपर्ने उल्लेख थियो । एक वर्षमा यति काम गर्न
सकिने र आईकाओ स्टान्डर्डको भिसा प्रोसेसिङ
लागू गर्न सकिने कार्ययोजनामा
उल्लेख रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार जम्मा २० करोड
रुपैयाँमा आफ्नै अध्यागमन विभागलाई भिसा
प्रोसेसिङमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने
कार्ययोजनालाई विश्वास नगरी गृहमन्त्री
गौतमसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले चलखेल
गर्नकै लागि राष्ट्रिय हितविपरीत हुँदाहुँदै पनि
उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । अर्थमन्त्रालयको
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत
विवादास्पद प्रस्तावमा तत्काल सहमति जनाएर
गृहको आर्थिक चलखेलमा जोडिन पुगेको ती
अधिकारीले बताए ।
'आर्थिक चलखेलकै कारण गृह मन्त्रालयले मुलुकको
सम्पूर्ण भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी
कम्पनीलाई १५ वर्षका लागि दिने प्रस्ताव गरेको
छ' उनले भने । निजी कम्पनीलाई भिसा
प्रोसेसिङको शुल्कबापत प्रतिविदेशी पर्यटकसित
२५ अमेरिकी डलर लिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुलुकमा अघिल्लो वर्ष ५ लाख ९० हजार पर्यटक
आएका थिए । पर्यटक आउने क्रम बर्सेनि बढदो छ ।
अघिल्लो वर्षको आधारमा हिसाब गर्दा पनि
भिसा प्रोसेसिङ शुल्कबापत निजी कम्पनीले
वर्षको १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (१ अर्ब ५०
करोड रुपैयाँ) भन्दा बढी उठाउनेछ ।
२० करोड रुपैयाँ खर्चमा मुलुककै संयन्त्रलाई
आधुनिकीकरण गरी गर्न सकिने कामका लागि गृह र
अर्थमन्त्रालय निजी कम्पनीका नाममा बर्सेनि डेढ
अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न तयार हुनुले यसमा
आर्थिक ठूलो चलखेल रहेको प्रस्ट हुने अध्यागमनकै
अधिकारी बताउँछन् ।
'बर्सेनि पर्यटक बढ्ने क्रमसँगै १५ वर्षमा भिसा
शुल्कका नाममा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा उठ्ने र त्यसको
ठूलो अंश निर्णय गराउन सहभागी उच्च
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीच बाँडफाँड
हुनेछ,' स्रोतले भन्यो, 'आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि
उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले
राष्ट्रिय स्वार्थलाई खतरामा पारेर भिसा
प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई
दिन लागेका हुन् ।'
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भिसा
प्रोसेसिङलाई चुस्त बनाउने भन्दै गृहले १५ वर्षसम्म
त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी
क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव गरेको हो । सरकारबाट
गर्नँपर्ने भए पनि विभागमा दक्ष जनशक्ति अभावमा
तत्काल सम्भव नभएको दाबी गर्दै अध्यागमनका सबै
काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गृहको छ ।
'अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणाली स्थापनासम्बन्धी
प्रस्ताव' मा १५ वर्षसम्म अध्यागमनका सबै काम
निजी कम्पनीलाई दिइने उल्लेख छ । विभागले
सञ्चालन गर्दै आएको सेवालाई स्वचालित
विद्युतीय प्रणालीमार्फत एकीकृत गरी २८ विषय
निजी कम्पनीलाई दिन सूचीकृत गरिएका काममा
सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयसमेत रहेको अध्यागमनका
अधिकारी बताउँछन् ।
राहदानी सक्कली हो या नक्कली, नेपाल आउन
चाहनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी हुन् वा होइनन्
भन्ने जाँचसँगै प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल
इन्टरपोलको आपराधिक विवरण हेर्न पाउने
अधिकारसमेत निजी कम्पनीलाई दिनेजस्तो
संवेदनशील विषयसमेत गृहको प्रस्तावमा छ । यसले
गर्दा मुलुकको संवेदनशील गोप्य सूचनासमेत चुहिने र
त्यसबाट राष्ट्रिय स्वार्थ खतरामा पर्न सक्ने गृहकै
अधिकारी बताउँछन् ।
प्रस्तावअनुसार अध्यागमनको जिम्मेवारी पाए
नेपालको अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सबै
आगमन, प्रत्यागमन तथ्य सूचनामा निजी
कम्पनीलाई पहुँच हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष
जोडिने अध्यागमन सञ्चालन र व्यवस्थापनको
निजी कम्पनीलाई दिनुपर्नाको बाध्यताबारे
प्रस्तावमा 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसहितको
व्यवस्था सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले बजेट
व्यवस्था गर्न सके पनि सार्वजनिक खरिद
प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र आवश्यक पर्ने दक्ष
जनशक्ति नेपालको निजामती क्षेत्रमा उपलब्ध
नभएको' दाबी गरिएको छ ।
प्रस्तावमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
हाल अध्यागमन कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आइरहेको
नेपाल भित्रिने र बाहिरिनेको भिसा तथा
अपराध अभिलेख हेर्ने, भिसा जारी गर्न
सिफारिस गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण काम एकीकृत
प्रणालीमार्फत निजी कम्पनीलाई दिइने उल्लेख छ
।
विमानस्थलमा भिसा प्रोसेसिङलाई
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भन्दै सरकारले
विद्युतीय प्रणालीमार्फत नेपाल भ्रमण गर्दा
आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका भिसा अनलाइन
माध्यमबाट आवेदन गर्ने, आईकाओ स्ट्यान्डर्डअनुसार
अनलाइन भिसा प्रोसेसिङ र जारी गर्ने,
भिसाको म्याद थप तथा प्रकार परिवर्तन गर्ने,
ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने, स्टिकर जारी
गर्नेलगायत व्यवस्था एकीकृत प्रणालीमार्फत
निजी कम्पनी सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने
प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीको अभिलेख,
श्रम स्वीकृति लिई विदेश जाने र र्फकने नेपालीको
रेकर्ड, ग्लोबल इन्टरपोल डाटाबेस र हराएका वा
चोरी भएका ट्राभल डकुमेन्टको अभिलेख राख्ने,
विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट जाली
राहदानी तथा भिसा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको
आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासमेत
निजी कम्पनीमार्फत नै गराउने गृहको प्रस्ताव छ ।
भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
|
|
0 comments:
Post a Comment