भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति, पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम र भूकम्प पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको विषयमा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपालपाटी डटकमका लागि प्रेम गौतमले गरेको कुराकानीः

दलहरुबीचको १६ बुँदे सहमति पछि संविधान निर्माणको ढोका खुलेकै हो त ? विरोधका स्वरुहरु पनि सुनिएका छन नि ?
सवै कुरामा सर्वसम्मती त कहाँ हुन्छ र ? विविध विचार राख्ने यत्ति धेरै पार्टीहरूबीच अलि अलि असहमति देखिनु स्वभाविक हो । प्रदेशहरु कति राख्ने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा निकै लामो छलफल भएको थियो । अहिले ८ प्रदेश र मिश्रीत (६०/४०) निर्वाचन प्रणालीमा खासगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सहमति गरी त्यसमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेत ल्याएपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको छ । अव चाहीँ संविधान बन्ने कुरामा बढी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

एमालेले ६ प्रदेशमा अडान राखेको थियो । तर, एकाएक आठ प्रदेशमा सहमति गर्ने अवस्था किन बन्यो ?
बाहिरबाट हेर्दा अलि अनौठो जस्तो देखिएको छ । तर, यो सवै सहमतिकै लागि गरिएको हो । एमालेको विगत तिर फर्किएर हेर्ने हो भने सुरूमा हामीहरूबीच अन्यौल नै थियो । संघीयताको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएपछि भिन्नभिन्न विचारहरू बाहिर पनि आए । छलफल गर्ने क्रममा हामीले सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायौँ । जनताको कुरा सुन्ने हो भने त्यो सात प्रदेश पनि बढी हुने देखियो । त्यसपछि हामीले ६ प्रदेशमा जाऔँ भन्यौँ । नेपालजस्तो सानो देश, त्यसमाथि पनि भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक बनोट एवम् मानवबस्तीको हिसावले बढी प्रदेश उपयुक्त नहुने भएकाले यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

साँच्चै भन्ने हो भने यति सानो र यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा संघीयता नै आवश्यक थिएन । विकेन्द्रिकरणलाई नै राम्रोसँग लागू गरेको भए पुग्थ्यो । तर, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा संघीयतामा जाने कुरा भयो । हाम्रो पार्टीभित्र कोही अलि धेरै प्रदेशको पक्षमा केही अलि थोरै प्रदेशको पक्षमा थिए । म लगायत धेरै साथीहरु कम प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ । भूगोलको आधारमा सीमाङ्कन हुनुपर्छ र थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । पार्टीले पछि ६ भन्दा बढी प्रदेशमा जानु हुँदैन भन्ने अडान राखेको थियो । तर, सहमतिका लागि हामीले ८ प्रदेशमा सम्झौता गरेका छौँ । हेरौँ यसलाई कति लागु गर्न सकिन्छ । यो सम्झौता हाम्रो लागि नयाँ हो । जनताले यसलाई स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा प्रदेशको संख्या तोकेर सीमाङ्कन गर्न थालेपछि बल्ल थाहा हुन्छ । सीमाङकन गर्ने बेलामा यो आवश्यक छ कि छैन भनेर अझ राम्रोसँग छलफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भनेपछि आठ प्रदेशमा पनि तलमाथि हुन सक्छ ?
अहिले नै तलमाथि हुन सक्छ भनेर भन्न मिल्दैन । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । जसलाई चित्त बुझेको छैन, उनीहरुले पनि त्यति ठूलो हिसावले विरोध गर्नु हुँदैन । तर, स्पष्ट रूपमा भन्नै पर्दछ मैले चाँही बढी प्रदेश नपचाएको स्थिति नै हो । मलाई ८ प्रदेश हाम्रो देशले धान्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । यहाँ गरिवी छ, वेरोजगारी छ, यति सानो जनसंख्या छ । यस्तो अवस्थामा जुन ढंगले सरकारको सेवा जनताले पाउनुपर्ने हो त्यो त हामीले दिन सकेका छैनौँ । त्यसमाथि भूकम्पले थप संकट ल्याइदिएको छ । खर्वौंको क्षति भएको छ । सिंहदरबारदेखि लिएर जंगी अड्डासम्म क्षतिग्रस्त भएका छन् । स्कूल, कलेज, सरकारी कार्यालयदेखि जनताका घरसम्म भत्किएका छन । ति सवैको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने छ । अहिलेको सहमतिअनुसार जाने हो भने केन्द्रमा दुई वटा र प्रदेशमा एक–एक वटा गरी संसद् भवन मात्रै हामीलाई दश वटा चाहिन्छ । तर हामी अहिले भत्किएका स्कूल कलेज त बनाउन नसक्ने अवस्थामा छौँ । त्यसैले यो लागू गर्न गाह्रो छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

एमाले सरकार परिवर्तन गर्न चाहने तर प्रधानमन्त्रीले संविधान नबनाइ सत्ता नछाड्ने भएपछि तपाईंहरु आठ प्रदेश मान्न तयार भएको चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?
बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो कुरा पनि देखिएला । हामी सात प्रदेशको अडान थियौँ अझ त्यो भन्दा पनि तल ल्याउन चाहन्थ्यौँ । तर, एमाओवादी पहिले १४ प्रदेशको अडान बसेको थियो । उनीहरु भरसक अझ माथि जान चाहन्थे । पछि त्यसबाट घटेर ९÷१० प्रदेश भन्न थाले । सहमतिको विन्दु खोज्ने क्रममा कांग्रेस पनि लचिलो हुँदै गयो । हामीले मात्र अडान राख्यौँ भने संविधान जारी हुन दिएन भन्ने सन्देश जाने स्थिति बन्यो । राष्ट्रिय विपतको बेलामा पनि एमालेले प्रदेशको संख्यामा अडान राखेर संविधान बन्न दिएन भन्ने सन्देश जानु हामीलाई राम्रो लागेन । संघीय प्रदेशको विषयमा हामीले कडा अडान राखेकै हो । यस विषयमा अहिले पनि पार्टीभित्र निकै ठूलो मत छ । तर, निकासका लागि भनेर हामीले आठ प्रदेशमा सहमति गरेका हौँ । यसलाई सरकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन । नेपाली कांग्रेस र हामी मिलेर दुई तिहाइको सरकार बनाउने बेलामै संविधान बनेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिले पनि त्यहि कुरालाई दोहो¥याएको मात्र हो । यो नयाँ कुरा होइन । त्यतिबेला भन्दा अहिले हामी एक प्रदेश मात्र बढेका हौँ । त्यसकारण सरकारमा जान हतारिएर एमालेले यस्तो निर्णयमा गर्यो भन्ने कुरा मानिसहरुका अनुमान मात्र हो, बास्तविकता त्यस्तो होइन ।

अव कसरी अगाडि बढ्छ त राष्ट्रिय राजनीति ?
पछिल्लो पट विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा अवको राजनीति सहमतिकै साथ अघि बढ्ने देखिन्छ । मलाई लाग्छ असार मसान्त वा साउनको पहिलो हप्तासम्म हामी ‘फास्ट ट्याक’ बाट संविधान जारी गर्न सक्छौँ । सहमति भएका वा नभएका विषय मस्यौदा समितिमा पठाइन्छ । मस्यौदा समितिले मस्यौदा तयार पारेर संविधान सभामा पठाएपछि जनतामा पठाउने काम हुन्छ । यसरी सवै प्रक्रिया पुरा गर्ने तर अवधि चाँही छोट्याएर जाने हाम्रो सोच छ । संविधान पनि जारी हुने, नयाँ सरकार पनि बन्ने र राष्ट्रको पुनःनिर्माणमा सवै पार्टीहरु एकजुट भएर जाने पवित्र आसयका साथ सम्झौता भएको हो ।

प्रशंग बदलौँ, भूकम्पपछि सरकारले गरिरहेको काम कारवाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले काम गर्ने कोसिश त गरेकै हो । तर, यथार्थ भन्नु पर्दछ सरकार पटक्कै सक्षम देखिएन । हाम्रो राज्य संयन्त्र निकै कमजोर रहेछ । सक्षम जनशक्ति जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवकहरु नभएका होइनन् तर सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।

भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा थियो । तपाईहरु पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, यत्रो विपत्तिमा सरकारसँग पाल समेत रहेनछ नि ?
हो, एउटा पाल समेत रहेनछ । एउटा पाल त आम मानिसहरुले पनि राख्न सक्थे नि । त्यो पनि रहेनछ । भूकम्प आएपछि कसरी जोगिने भन्ने मात्र कुरा भए । तर पालमा बस्नुपर्छ, जनताले पनि आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाँही दिन सकिएको रहेनछ । भूकम्पको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण देश भएकाले कस्ता खालका संरचना बनाउने, कसरी जोगिने, बाढी आउँछ, आगलागि हुन्छ, पहिरो जान्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचना बनाएको र बन्दोबस्तीका सामान तयार पारेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएका एमाले स्वयंसेवकहरुले कसरी काम गरिरहेका छन ? त्यसमा तपाईंको आफ्नो भूमिका के छ ?
नेकपा एमालेले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करिव २८ हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । बडो उत्साहको साथ स्वयंसेवकहरुले काम गरिरहेका छन । जनतामा राम्रो प्रभाव परेको जनताहरुकै अभिव्यक्तिबाट सुनिन्छ । तर अलिकति ढिलो भयो भन्ने कुरा चाहिँ उठेको छ । सुरुमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हाम्रै बीचमा पनि अन्योल भयो । सुरुमा हामी पनि विना पहिचान गइयो । त्यसैले कोही पनि आएनन भन्ने भयो । पछि हामी पहिचान सहित खटिइरहेका छौँ । भत्केका घरहरु पन्छाइदिने, अस्थायी घरटहराहरु बनाइदिने काम भएको छ । जनताको घर टहराका साथै बढी मात्रामा हामी स्कूल, कलेज, स्वास्थ्य संस्था बनाउने काममा लागेका छौँ । अरु राहतको सामाग्री पनि जिल्ला जिल्लामा पठाएका छौँ । खानेकुराहरु, दाल, चामल, नुन तेल आदि पनि विभिन्न ठाउँमा पु¥याएका छौँ । काँही पुगेन भन्ने आयो भने हामी पुगेका छौँ । हामीले प्रचार गरेका छैनौँ । तर, धेरै ठाउँमा राहत पु¥याएका छौँ । हामी कार्यविभाजन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छौँ । म, पोलिटब्यूरो सदस्य युवराज कार्कीलगायत काभ्रेको स्वयमसेवक परिचालन अभियानको अनुगमनमा खटिइरहेका छौँ ।

अव नवनिर्माण र पुनर्निर्माण अभियान कसरी अगाडी बढाउनुपर्ला ?
यसमा वृहत योजना बनाएरै अघि बढ्नु पर्दछ । पहिलो कुरा ऐतिहासिक धरोहरहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिक, सामाजिक महत्वका संरचनाहरुलाई पहिलेकै झल्को दिने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी तर त्यसमा कला भने पुरानै झल्किने गरी गर्नूपर्छ भन्ने दिशामा छलफल भएको छ । आर्थिक, प्राविधिक कुरामा सके सकेसम्म वैदेशिक सहायता अनुदान भन्दा आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विचारहरु व्यक्त भइरहेको छ । स्कूल, कलेजहरु पनि धेरै बनाउनुपर्ने छ । व्यक्तिहरुको पनि बासस्थान बनाउनुपर्ने छ । यसमा एकीकृत बस्तीहरु बसाल्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कुन जमिनमा घर बनाउँदा कम जोखिम हुन्छ, त्यो हेरेर जानुपर्छ । संसदबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ ।

नवनिर्माण त नयाँ सरकारले नै गर्ने होला हैन ?
(हाँस्दै) हेरौँ त्यो बेलासम्म कतिवटा सरकार परिवर्तन हुनेहुन । तर अहिले भन्दा उद्दार राहतको काम यो सरकारले ग¥यो अव आउने सरकारले नवनिर्माणको काम गर्नु पर्छ ।

आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ रे नि ?
दलहरुको बीचमा त्यस्तो लिखित सहमति भएको छैन । कांग्रेस र हाम्रो बीचमा पहिला कुरा हुँदा यो सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेपछि आउने सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने समझदारी भएको थियो । तर, अहिले चार दलबीच कुरा हुँदा लिखित सहमति भएको छैन । तर, त्यसमा सवैले आमसहमति जनाएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

कांग्रेससँग विगतमा भएको सहमति भन्दा पनि अहिले एमाले –एमाओवादीबीच राष्ट्रपति प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने र पछि दुवै पार्टी एकीकरण हुने भन्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि ?
नेपालको राजनीतिमा बढी नै हल्ला हुन्छ । यो पुरानै रोग हो । काम भन्दा धेरै गुणा प्रचार हुन्छ । संविधानका विवादित विषयमा भन्दा अरु विषयमा एमाओवादीसँग सहमति भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अडान राखेका छौँ । हामीलाई उहाँहरुको एजेण्डामा जाँदा बेठीक हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर उहाँहरु अलिकति झर्ने, हामीले भनेको ठाउँमा नझर्ने । उहाँहरु एकदुई स्थानमा हामी माथि उक्लने, उहाँहरु एकदुई स्थान तल भर्ने हिसावको कम्परमाइज हो । पार्टी एकीकरणको कुरा, पदीय बार्गेनिङको कुरा भएको छैन ।

दुई पटक उपाध्यक्ष भइसक्नुभयो । सामान्यतया एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी बस्ने चलन छैन । अब माथिल्लो तहमा उक्लने बेला भएन ?
यो पार्टीको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । पार्टी सिस्टममा बसेपछि व्यक्तिले मात्र यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर हुँदैन । आन्दोलनमा लागेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन कसको के भूमिका हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म समयसीमाको हिसावले भन्ने हो भने नवौँ महाधिवेशनपछि एउटा अभ्यास सुरू भएको छ । ७० वर्षपछि रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा छ । यसैका आधारमा भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकास लिइसक्नु भएको छ । सायद अरू कतिपय नेताहरुको मनस्थिति पनि त्यस्तै ढंगले विकसित भएको हुनुपर्दछ । त्यस हिसावले भन्ने हो मेरो त अझै धेरै समय बाँकी छ । राजनीति भनेको निजामति कर्मचारी जस्तो पेन्सन पकाएर छोड्ने कुरा पनि होइन । मैले बुझेको राजनीतिक काम भनेको त कठिन समाजसेवा हो । यसले धेरै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानको माग गर्दछ । एउटा मानिस ४०÷५० वर्षसम्म निरन्तर काम गरेर राज्य र पार्टीबाट कुनै पनि लाभ नलिई जीवनभर जनताको सेवा गरेर मृत्युवरण गरेका थुपै उदाहरण छन् । उसले पाउने भनेको सम्मान मात्र हो । सामान्य मानिस मर्दा भन्दा एउटा समाजसेवी राजनीतिककर्मी मर्दा धेरै मानिसहरु जम्मा हुन्छन । राजनीतिक काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय नेताहरु गाविस अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको अध्यक्ष, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन्छन त्यो बेग्लै कुरा हो । लाखौँ कार्यकर्ता भएको ठाउँमा सवैले त्यो अवसर नपाउन पनि सक्छ । त्यसैले राजनीति भनेको मुलुकको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने हो । सत्ताको निकट हुने भएकाले यसमा प्रतिष्पर्धा ज्यादा हुन्छ । हामी पार्टी निर्माण र आन्दोलनमा लागेको हुनाले सक्षम पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा एकदम रमाइलो हुन्छ । आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदै सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट अवकास लिन पाइयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

शक्तिकेन्द्र विस्तारै बालकोटबाट विद्या भण्डारीको निवासतर्फ सर्न थालेको हो?
मान्छेहरुले कसरी सोच्छन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो । कामहरुलाई हेरेर भनेको पनि होला । वरियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा मेरो अलि भिन्न राय छ । हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षपछिको वरियतामा उपाध्यक्ष नै हो र हुनु पर्दछ । यस हिसावले हेर्दा हामी उपाध्यक्षहरू दोस्रो र्याङकका लिडर हौँ । अध्यक्ष पछि उपाध्यक्ष नै आउँछ । हाम्रो पार्टीमा उपाध्यक्षको संख्या धेरै भएकाले पहिलो उपाध्यक्ष पछिको दोस्रो उपाध्यक्ष मै हुँ । कार्यकारी हिसावले म तेस्रो वरियताको नेता हुँ । भोलि कुनै कारणले अध्यक्षले कार्यवाहक दिनुप¥यो भने पहिलो उपाध्यक्षलाई दिनु पर्दछ । पहिलो उपाध्यक्ष विदेश अथवा कतै गएको बेला प¥यो भने दोस्रो उपाध्यक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो अहिलेसम्मको अभ्यास यही हैन र ? यस्तो अवस्थामा पदीय हिवासले हामी दोस्रो ¥याङकका नेता हौँ । वामदेव गौतमको कुरा गर्दा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ ६७÷६८ वर्ष पुग्न लाग्नुभयो । उहाँले अब म रिटायर हुने हो भनेर कहिलेकाही फाट्टफुट्ट अभिव्यक्ति पनि दिने गर्नुहुन्छ । यस्तो स्थितिमा परिस्थितिले धकेलेर मलाई नै त्यो ठाउँमा पुर्याउन पनि सक्छ । केपी कमरेडले म दोहो¥याएर अध्यक्ष हुन्नँ भनिसक्नु भएको छ । वामदेव कमरेडले मेरो रिटायर हुने उमेर भइसक्यो भन्नु भएको छ । त्यसपछिको वरियतामा त म नै पर्छु । यस्तो वेलामा मैले आन्दोलनबाट प्युठ्यु फर्काएर भाग्न मिल्दैन । जहाँसम्म दुई वरिष्ठ नेताको कुरा छ, उहाँहरुले त पटक पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले हामी क्रमशः नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।

अर्को कोणबाट भन्ने हो भने समकालिन विश्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व महिलाले गर्दा पनि त हुन्छ नि । लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट पनि यो कुरा उठ्न सक्छ । हामीले सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लैंगिक समानतालाई लागु गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा ?
देश गम्भीर परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ । सहि ढगले अगाडि बढ्न सकियो भने दुःख, पीडा, शोक, संकटलाई समृद्धिमा बदल्न सकिन्छ ।