भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

बनेपा- सडक सञ्जालले नछोएको काभ्रे, डाँडापारि
फलामेटार–२ का युवा भोजबहादुर थिङ आइतबार नै
पनौतीमा आएर बास बसेका थिए। अघिल्लो दिनै
आएर बास बस्नुको एउटै उद्देश्य थियो, सोमबार
आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान, २०७२'
को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिनु।
'अब बन्ने संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान
राखिनुपर्छ,' थिङले भनिरहँदा पनौती
नगरपालिकाको सभाहलमा खचाखच सहभागी अचम्म
मान्दै उनीतर्फ फर्के। 'दण्डहीनताले सीमा नाघ्यो,
बलात्कार र भ्रष्टाचारको कसुर ठहरिएकालाई
मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ।'
शादाबतासे–४ की जयन्ती हुमागाईंले पनि अन्य
कुरालाई भन्दा आगामी संविधानमा मृत्युदण्डकै
प्रावधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। 'चार वर्षकी अबोध
बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड पनि कम
सजाय हुन्छ। यस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई संविधानमै
मृत्युदण्ड राखिनुपर्छ', हुमागाईंले सुझाव दिइन्।
संविधानसभाको 'नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान
सुझाव समिति' ले काभ्रे २ का नागरिक लक्षित गर्दै
आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रमका
सहभागीमध्ये अधिकांशको सुझाव थियो,
'भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र अपहरणकारीलाई
मृत्युदण्ड दिनैपर्छ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ काभ्रेका पूर्वसभापति
ईश्वरीप्रसाद ओझाले संघीयताका नाममा देश
टुक्र्याउन खोज्ने जोकोहीलाई मृत्युदण्डको
प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
संविधानले कृषकबारे केही नबोलेकाले राष्ट्रिय कृषक
आयोग गठन गरी कृषकका सबै खाले समस्यामा
केन्द्रित हुनुपर्ने उनले औंल्याए।
कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले चालक बन्न
एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने तर सांसद, मन्त्री हुन कुनै
योग्यता नचाहिने प्रावधान सच्याउन जरुरी भएको
सुझाए। 'वडा तहदेखि सांसद, मन्त्रीसम्मै शैक्षिक
योग्यता अनिवार्य तोकिनुपर्छ,' पनौतीका युवा
सौगात बस्नेतले सुझाए।
धेरै सहभागीले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय पार्टी
बन्न र समानुपातिकबाट सभासद चुनिन कम्तीमा ५
प्रतिशत मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्ने
सुझाव दिए। 'मतको सीमा नराख्ने हो भने
च्याउसरि पार्टी उमि्रने र देशमा कहिल्यै स्थिर
सरकार नहुने भएकाले कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतसीमा
राख्नैपर्छ', पनौतीका शिक्षक माधव बन्जाराले
सुझाए।
पनौती–८ का ८२ वर्षीय प्रेमबहादुर महाजूले शिक्षा
सबै तह निःशुल्क हुनुपर्ने, महिला–पुरुषबीचको भेदभाव
हट्नुपर्ने एवं युवा र बुद्धिजीवी पलायन हुने अवस्था
रोक्न संविधानमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
पनौतीका पूर्वउपमेयर तेजबहादुर खड्काले संविधानमा
धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिनुपर्ने र दफा २३ को
उपदफा २ मा व्यवस्था भएको 'यौनिक
अभिमुखीकरण' शब्दको अर्थ अप्रस्ट रहेको भन्दै हटाउन
सुझाए।
सामुदायिक वनउपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का
केन्द्रीय सदस्य शान्ता न्यौपानेले जल, जंगल र
जमिनजस्ता स्थानीय स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने
हक स्थानीय समुदायलाई नै हुनुपर्ने संविधानमा
व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्।
स्थानीय निकायमा राजनीतिक प्रशासनतन्त्रले
छनोट गरेका कर्मचारीको हालिमुहाली रहने हुँदा
यस्ता कर्मचारीको नियुक्तिलगायत सबै कर्मचारी
प्रशासनका लागि बेग्लै संवैधानिक व्यवस्था
गरिनुपर्ने नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष
अशोक ब्यान्जूले उल्लेख गरे।
प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकारले स्थानीय
निकायको कानुन बनाउने उल्लेख रहेको औंल्याउँदै,
उनले भने, 'देशभरिका प्रदेशले आ–आफ्नै तरिकाले
स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा काममा एकरुपता
हुँदैन।' स्थानीय निकायसम्बन्धी कानुन बनाउने
अधिकार केन्द्रीय संघमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
स्थानीय निकायलाई छुट्टै न्यायिक अधिकार
दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए, 'स्वायत्त नगरपालिका र
गाविसले नागरिकहरुलाई न्यायिक सेवा दिन
पाउनुपर्छ।'
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका कार्यकारी
निर्देशक दयासागर श्रेष्ठले स्थानीय निकाय
कहिल्यै रिक्त नहुने गरी संविधानमै ग्यारेन्टी हुनुपर्ने
सुझाए। 'वर्षौंदेखि हामीले जनप्रतिनिधिविहीन
स्थानीय निकाय बेहोर्दै आएका छौं,' श्रेष्ठले
प्रस्ट्याए। 'संविधानमा सामाजिक संघसंस्थाबारे
केही उल्लेख नभएकोमा उनले ध्यानाकर्षणसमेत गराए।
माउ पार्टी राप्रपा नेपालले सुझाव संकलन
बहिष्कार गरे पनि शिक्षकका तर्फबाट नेपाल
शिक्षक परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष खड्गप्रसाद
सापकोटाले नेपालको सिमाना र क्षेत्रफल नै उल्लेख
नभएको के संविधान, कस्तो संविधान भन्ने प्रश्न गरे।
'सीमांकन र नामांकन दुवै काम संविधानसभाबाटै
हुनुपर्छ,' उनले थपे।
स्थानीयले बालअधिकार राष्ट्रिय आयोग,
संवैधानिक शिक्षक आयोग, कृषि विकास आयोग,
युवा आयोग, ज्येष्ठ नागरिक आयोग, श्रमसम्बन्धी
आयोगजस्ता धेरै आयोगहरु माग गरेका छन्। सोमबार
काभ्रे १ र २ मा सुझाव संकलन गरिएको छ भने मंगलबार
३ र ४ मा छ।