भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादीका
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम
भट्टराईबाहेक अधिकांश नेता मस्यौदा संविधानको
विपक्षमा उभिएका छन्।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव
कृष्णबहादुर महरा, सचिवद्वय वर्षमान पुन र
गिरिराजमणि पोखरेल मस्यौदा संविधानको
विपक्षमा देखिएका हुन्।उनीहरूले ६ वटा प्रदेश
सीमांकनको सैद्धान्तिक आधार माग्दै अध्यक्ष
दाहाल र भट्टराईलाई दबाब दिइरहेका छन्।
'नवलपरासीदेखि कैलाली-कञ्चनपुर एउटै प्रदेश
हुनुपर्थ्यो। झापा, मोरङ र सुनसरी कि त छुट्टै प्रदेश
हुनुपर्थ्यो कि त मधेसमा रहनुपर्थ्यो। मस्यौदामा जे
ल्याइएको छ, त्यसमा मेरो असहमति छ’, महराले
अन्नपूर्णसँग भने, ‘शनिबार राति आठ बजेदेखि १ बजेको
बीचमा बदमासी भयो।'
महराका अनुसार कैलाली-कञ्चनपुरमा कांग्रेसका
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र झापा, मोरङ,
सुनसरीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग
दाहाल र भट्टराईले संघर्ष गर्न सकेनन्। महराले भने,
‘सल्यान, रुकुम, बागलुङ र म्याग्दी मगरातमै राख्नुपर्छ।'
महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार
मण्डल र योगेन्द्र घिसिङले संवाद समितिमा ६ बुँदे
फरक मत राखेका छन्।
‘थारू समुदायको सघन बसोबास भएको र भाषिक,
सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक सम्बन्ध र
भौगोलिक दृष्टिले समेत एकरूपता रहेका दाङ, बाँके,
बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलगअलग प्रदेशमा
समवेश गर्दा थारू समुदाय तथा थारु पहिचान खण्डित
हुने भएकाले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँचवटै
जिल्लालाई भौगोलिक एवं आर्थिक सम्बन्धका
दृष्टिले समेत सुगम र सहज हुने एउटै प्रदेशमा समावेश गरी
थारू स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ',
महरा नेतृत्वको टोलीले पेस गरेको फरक मतमा
भनिएको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्
रामजनम चौधरीको नेतृत्वमा एमालेबाहेकका
पार्टीका सभासद्ले गठन गरेको थारू संघर्ष समितिका
प्रवक्ता एमाओवादी सभासद् अमनलाल मोदीका
अनुसार थारुवान प्रदेशलाई क्षतविक्षत बनाइएका
कारण आफूहरूले संघर्ष गर्न लागेको बताए। उनले भने,
'कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई
पहाडमा मिसाउनु हुँदैन।
'महरा नेतृत्वको टोलीले राजनीतिक, आर्थिक एवं
समग्र मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले पछाडि
परेका र आफ्नै मौलिक संस्कृतिमा आधारित रहँदै
आएका कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला
र कालिकोटसहित बाजुरा, बझाङ, अछाम र
जाजरकोटलाई समेटेर बनेको पिछडिएको क्षेत्रलाई
कर्णाली विशेष स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा व्यवस्था
गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
‘सबै तहको व्यवस्थापिका, राज्यका सबै अंग र
संवैधानिक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणालीअन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग,
किसान, मजदुर, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित,
मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति,
पिछडावर्ग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
हुनुपर्छ', फरक मतमा भनिएको छ।
'कुनै सैद्धान्तिक आधारबिना कसको दबाबमा ६ वटा
प्रदेशको सीमांकन छुट्याइयो, हाम्रो सिंगो
पार्टीपंक्ति आश्चर्यमा परेको छ।कसैको दबाबमा
नेताहरूले सम्झौता गरेको हामीलाई शंका छ', पुनले भने,
'नेताबाट पार्टीको अवमूल्यन भयो। हामी
पार्टीभित्र र बाहिर विरोध गरिरहन्छौं।
परिमार्जनका लागि दबाब दिइरहन्छौं।'
पुनका अनुसार दाहाल र भट्टराई आफ्नै पार्टीका
सभासद्बाट लुकेर हिँड्नुपरेको छ। साउन २३ लाई
कालो रातको संज्ञा दिँदै पुनले भने, 'कांग्रेस-
एमालेको एजेन्डामा सम्झौता गरेर हाम्रा एजेन्डा
गुमायौं।'
स्थायी समितिको शुक्रबारको बैठकमा र
आदिवासी जनजाति महासंघको आइतबारको
कार्यक्रममा पुनले कसको दबाबमा नेताले सहमति
जनाएका हुन् आफूले बुझ्न नसकेको बताए।
जनजाति महासंघले बानेश्वरमा आयोजना गरेको
कार्यक्रममा पुनले ६ प्रदेशको सीमांकनमा हस्ताक्षर
गर्ने नेतालाई 'छोटे राजा' र 'सामन्तका नाइके' को
संज्ञा दिएका थिए। उनका अनुसार १४ बाट १० र १०
बाट आठ र आठबाट ६ प्रदेशमा झरेर एमाओवादीले
जनताको अवमूल्यन गरेको छ।
एमाओवादी पार्टी स्वयंले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष
निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने
शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल
क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा नै
राख्नुपर्ने, झापा, मोरङ, सुनसरी सबै जिल्लाका सबै
भाग एक नम्बर प्रदेशमा राख्न नहुने, नागरिकताको
अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थामा समेत लैंगिक विभेद
कायम भएको भन्दै फरक मत दर्ज गराएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा श्रमिक एवं विपन्न वर्गबाट
समेत समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने
व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्नुपर्ने,
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त
कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक
समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको
क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने, अति
अल्पसंख्यक जाति, समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र,
लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र संवद्र्धन
गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने,
पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको
विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष
क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको मत छ।
एमाओवादीले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र
प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको
प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
दलितको संघीय संसद्मा न्यूनतम १० प्रतिशत
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र स्थानीय
निकायमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला
हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ।