३० असोज, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सातासम्म
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा मन्त्रालयका काम
प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रीको नाममा एमाले,
एमाओवादी र सत्तासाझेदार अन्य दलमा विवाद
भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार
गर्न नसकेका हुन् ।
ओली २४ असोजमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
भएका थिए । २५ असोजमा सपथ लिएका उनले सानो
आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सत्तारुढ
दलले मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा २१ वटा
मन्त्रालय यतिवेला बेवारिसेजस्तै छन् । मुलुकको
शान्तिसुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको
गृह मन्त्रालय नै एक सातादेखि मन्त्रीविहीन
अवस्थामा छ ।
मुलुकमा पेट्रोलियमलगायतको आपूर्तिमा गम्भीर
समस्या सिर्जना भइरहेको अवस्थामा आपूर्ति
व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य
तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ । अर्थ,
ऊर्जा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य,
श्रम, सिँचाइ, स्थानीय विकास, सामान्य
प्रशासनलगायत २१ वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका
काम ठप्प छन् । ती सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री ओली आफैँले सम्हाल्दै आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको भोलिपल्ट
ओलीले विस्तार गरेको नौ सदस्यीय
मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना विनाविभागीयमन्त्री
छन् ।
विनाविभागीयमन्त्रीमा सत्यनारायण मण्डल र
रामकुमार सुब्बा तथा राज्यमन्त्रीमा मेघराज
नेपाली निषाद छन् । उनीहरू हाल प्रधानमन्त्री
कार्यालयमा गएर केही समय बस्ने र फर्कने गरिरहेका
छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले
उनीहरूलाई छुट्टै कोठाको समेत व्यवस्था गरेको छैन ।
कहिलेकाहीँ त उनीहरू बााहिर बरन्डाबाटै फर्कने
गरेको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केही समयपछि मन्त्रालय दिइने हुनाले तत्कालका
लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था नगरिएको
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक
अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर
छ ।
0 comments:
Post a Comment