भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

बुधवार, कार्तिक ४,
रवीन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
लामो संघर्ष तथा ८ बर्षको अथक प्रयाशपछि नेपाललेसंविधानसभाको ९० प्रतिशत सभासदबाट स्विकृत संविधानलाई
स्वागत नगरी भारतले किन नाकाबन्दी लगायो स्वयम् भारतीयहरु पनि अचम्मित छन् । यसबारे प्रतिकृया दिनुअघि नेपाल
भारत सम्बन्ध बारेजानकारी राख्नुआवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको योगदान बढी छ
भारतको स्वतन्त्रतापछिे स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र तथा गुप्तचर निकाय ‘रअ’ को प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने
भारतको सहयोग (सन्धि-सम्झौता)ले नेपालको उन्नतिभन्दा अवनति नै बढी भएको देखिन्छ । अर्कोतर्पm नेपालले
भारतलाई गरेको सहयोग अतुलनिय र कैयौ गुणा बढी भएको विश्लेषण यसरी गर्न सकिन्छ ।
कोशी गण्डक सम्झौता
बिहारको आँसु भनेर चिनिने चलायमान कोशी नदी विगत ७० वर्षको अवधिमा ५० किलोमिटर पश्चिम तिर सरेको
थियो। यसले गर्दा बिहारमा प्रतेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसहरुको अकाल मृत्यु तथा घर(अन्नबाली नष्ट हुनेगथ्र्यो ।
कोशी गण्डकी बाँध निर्माणले नेपाल तर्पmको ठूलो भूभाग जलमग्न भएता पनि यूपि(बिहारमा बाढी नियन्त्रण तथा
लाखौ हेक्टर जमिनमा सिँन्चाइ हँुदा लाखौ बिहारीहरु अकाल मृत्युतथा अनिकालबाट जोगिएका छन्। असमान
सम्झौता भनि तत्कालिन कोइराला प्रधानमन्त्रिहरुले निकै आलोचना खेप्नुप¥यो।
तथापि यसबारे बिहार संग रोटीबेटीको सम्बन्ध भएका आन्दोलनरत मधेसीहरुलेत यस्ता प्राणदान दिनेहरुलाई खस(बाहुन,
पहाडिया, नश्लवादी आदि भनेर गालीगर्नुको साटो, फोटो राखेर पुजा गर्नुपर्ने हो ? साथै नेपालीको कमजोरी
मात्र देखाएर सधै भारतको गुणगान गर्ने बुद्धिजिवीले कोशी गण्डक संम्झौतालेभारतलाई पु¥याएको लाभ तथा
नेपालकोक्षति बारेपनि यिएचडी गरेकोभए सबैको भलो हुने थियो ।
महाकाली सम्झौता
शारदा, टनकपुर तथा पञ्चेश्वर परियोजना समावेश भएको महाकाली सम्झौतामा ६ महिना भित्र डिटेल प्रोजेक्ट
रिपोर्ट तयारपारी परियोजनाको काम सुरुगर्ने भनेको पनि २० वर्ष भइसक्यो । सम्झौतापछि भारतलाई मात्र फाइदा
हुने सारदा परियोजनाको म्याद बिना कुनै हेरफेर थप गरीयो । सम्झौताले साझा नदीमा भारतले एकतर्फीरुपमा
अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन उलघन गरेर बनाएको टनकपुर वाँध र्निमाण गरी नेपालको जमिन डुबाएर भारतमा सिन्चाइ
तथा बिद्युत उपयोग गर्ने कार्यलनई वैधता दियो । तर नेपाललाई फाइदा हुने भनिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको काम एक
पाइला पनि अघि सरेन र यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुने सम्भावना प्रायः शून्य छ ।
खुला सिमाना तथा खुला बजार-ब्यापार
बढ्दो जनसंख्याको चाप, धार्मिक(सामाजिक अन्धविश्वास, भेदभाव आदिले गर्दा बिहारको पहिचान हत्याहिंसा,
लुटपाट, जङ्गल राज तथा राजनीतिमा अपराधिकरणले हँुदैगयो । पछि नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री भए यता बिहारले धेरै
प्रगती गरेको चर्चा भयो र नेपालले बिहारबाटै सिक्नु पर्छ भन्ने प्रचार पनि साउथ ब्लकले गरे । तर आर्थिक–सामाजिक
विकासको मापदण्ड भइसकेको वर्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् उर्जा खपत (गुजरात १०००) बिहारमा ११५ किलोवाट घन्टा
(संसारकै सबैभन्दा कम) भएकोले रोजी रोटीकोलागी लाखौको संख्यामा हाम्रा मधेसी दाजुभाईसंग नश्ल
मिल्नेबिहारीहरु नेपालमा रोजगारी गरी रहेका छन्र नेपाली नागरीकता लिने होडबाजीनै छ । अतः उल्लेखित
सत्यतथ्यले गर्दा बिहारले गरेकोप्रगतीकोचर्चा सबै पानीको फोका सावित भएको छ ।
अर्कोतर्पm नेपाल बिहारीहरु प्रति उदार भएको र नश्लवादी चिन्तन नराखेको प्रमाणित हुन्छ भने आप्mनै नागरिकलाई
थिचोमिचो गर्ने त सवालै उठ्दैन । भारतले नेपाल बाहेक सबै छिमेकी राष्ट्रसंग कडा सुरक्षाको व्यवस्था गरी सिमाना
बन्द तथा नियन्त्रण गरेको छ । नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना अबैध ब्यापारी, तस्कर, डाकाहरुको लागि सुरक्षित
थलो बनेको छ । हाल आएर राजनीतिमा अपराधिकरण गर्ने र सीमा पारीबाट नेपाली सुरक्षाकर्मी माथि ढुङ्गा
प्रहार गर्नेहरुले समेत प्रसय पाएको देखिन्छ ।
खुला सिमानाको कारण दैनिक कम गुणस्तरको सामान तथा खाद्यप्रदार्थ भारतबाट नेपाल मित्रिने गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ख्याति प्राप्त नेपालीे कार्पेट, पस्मिना, गार्मेट, पोल्ट्री आदि उद्दोगमा पनि गुणस्तरहिन
भारतीय अतिक्रमणले ठूलै क्षति पु¥याएको छ । ठूलोमात्रामा गिट्टी, ढु«ङ्गा, काठ आदि खुलेआम तस्करी हँुदा
मारतको विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याएको छ भने नेपालले बृहत् भूक्षय, आर्थिक तथा वातावरणनीय क्षति
ब्योहरीन परेको छ ।
नेपाल बफर स्टेट बनेको हुँदा, एक हजार ५०० किलोमिटर सिमाना सुरक्षाखर्चमा भारतको भारी बचत भएको छ । यसको
बावजुद पनि भारतले सीमा स्तम्भ नेपालतर्पm सारेर लाखौ बिगा जमिन कब्जामा लिइरहेको छ । गरीब नेपाली
किसान रोइकराइ आप्mनो लालपुर्जा देखाउदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ भने मधेसी नेताहरुले यसलाई दाजु भाई
बीचको जग्गा संम्बन्धि झगडा जस्तै हो कहिले यता कहिले उता जान्छ भन्छन्। भारतलेमित्रराष्ट्र पाकिस्थान, चीन र
श्रीलङ्कासँगको युद्धमा पनि गोर्खाली सैनिकको दुरुपयोग गरेको छ ।
नेपालबाट भारत भित्रिने रेमिट्यान्स :
भारतीयहरुले भारत लग्ने रेमिट्यान्स नेपालीले भारतबाट ल्याउने भन्दा धेरै नै बढी छ । युपि(बिहारको दैनिक औसत
ज्याला नेरु १०० र नेपालमा नेरु ८०० (दक्ष १५००) भएको हुँदा धेरै भारतीयहरु नेपालमा काम गर्न आकर्षित भएका छन्।
भारतमा बार्षिक करिब ३.२२ अर्ब अमेरिकी डलर (२००० मेगावाट बिद्युत उत्पादन हुने) रेमिट्यान्स नेपालबाट भारत
भित्रिने गर्छ (जेपी मोरग्यानको रिपोर्ट) ।
नेपालको ८० प्रतिशत ब्यापार भारतीय तथा भारतीय एजेण्टहरुले भारतसंगै गर्छन् । यसबाट भारतलाई कम्तीमा पनि
रेमिट्यान्सको १० गुणा फाइदा हुने देखिन्छ । भारतीयहरुले काम र ब्यापारको आर्जन सबै भारतीय मुद्रामै भारत लग्ने हुँदा
नेपालमा सधै भारतीय मुद्राको कमी हुन्छ र पेट्रोलियम पदार्थ खरीदकोभुक्तानी भारतलाई डलरमा गर्नु परेको छ ।
भारतसंगको ब्यापारघाटा वार्षिक ५ खर्ब देखाइको छ (अबैध ब्यापारको हिसाब जोडेमा २० खर्ब हुनेछ) । अर्कोतर्पm
अनुभवविहीन रैथाने नेपाली उद्यमीहरु फितलो नियम कानून तथा आपसी खिचातानीले गर्दा टाट पल्टेका वा जेलनेल
परेका छन्। खुला बजारको अर्थ खुला अबैध ब्यापार धन्दा अवश्य पनि होईन । राष्ट्रिय महत्वका उद्योग धन्दाको
संरक्षण खुला अर्थतन्त्रका प्रर्वद्धक अमेरिकाले पनि गर्ने गरेकोछ । निष्कर्ष नेपाल कसैको दान दयाले बाँचेको देश होइन,
प्राकितिक स्रोत साधनले भरीपूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक आप्mनै मेहनतको कमाइमा गुजारा चलाउछन् । जारीे
नेपालको नयाँ संविधानमा केही देशी विदेशी शक्तिको विमति हुन सक्छ तर नेपाल आपैmले लेखेको यो पहिलो महत्वपूर्ण
दस्ताबेज हो । अतः नाकाबन्दीको चुनौतिलाई स्वावलम्बी हुनेअवसरको रुपमा यसरी लिनसकिन्छ ः
१) नेपाल भ्रमण दौरानमा मोदीले पानीे बिजुली हामी निःशुल्क होइन, खरिद गर्न चाहन्छौ भनेको हुँदा, कोशी,
गण्डक, टनकपुर, शारदा नहरबाट भारतमा सिँन्चाइ हुनेपानीमा शुल्क÷रोयल्टी लगाउनुपर्छ ।
२) जलस्रोत संबन्धी सम्झौता गर्दा राष्ट्रको अधिकतम हित हुनेगरी गर्नुपर्छ । विद्युत निकासी गर्न भनेर सस्ता
जलविद्युत आयोजना विदेशी कम्पनीहरको जिम्मा लगाउदा लोडसेडिङ्गको समस्या झन् बढ्ने छ । सोलार लगायत
बैकल्पिक उर्जालेमात्र देशकोसमग्र विद्युतिय माग पुरा गर्न सकिदैन ।
वर्षिक राज्यको रु १२ अर्ब (८० ५) र निजी क्षेत्रको रु ३ अर्ब (२०५) लगानी गरी युद्धस्तरमा जलविद्युत आयोजनाहरुा
निर्माण गरी कृषि, उद्योग, खाना पकाउनेर यातायत संचालनमा उपयोग गरेमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ६०५ले
कमि आउने छ । सरकारको सही नीति भएमा बाहिरिएका जनशक्तिलाई उपयोग गरी कृषि तथा वस्तुभाउमा आत्मनिर्भर
बनाउन सकिन्छ । उल्लेखित दुवैकार्य कार्यान्वयन भएमा भारतसँगको ब्यापार घाटा पनि समाप्त हुनेछ ।
३) आपूm भन्दा ५० गुणा बढी जनसंख्या (जस्मा गरिबी रेखा मुनि ३० करोड) भएको भारतसंगको खुला सिमाना बन्द गरी
सिमानामा भारतमा कार्यरत गोर्खा रेजिमेण्टलाई नेपाल फर्काएर वा सीमा सुरक्षा फोर्स खडा गरेर सिमानामा
तैनात गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा परिचयपत्र र दोश्रो चरणमा पासपोर्ट भिसाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसो नगरेमा
आर्थिक विकासको प्रतिफल सबै चुहिएर जाने छ । यी सबै कार्यको लागि सीमा नियन्त्रणबाट हुने बचत (लाभ)को १०
प्रतिशत मात्र खर्च गरे पुग्छ ।
४) इन्धन आपूर्तिको बैकल्पिक व्यवस्था र राजधानी र अन्य ठूला सहरहरुमा प्राकृतिक प्रकोप तथा देशी विदेशी तत्वको
अबरोध सामना गर्न इन्धन तथा अन्य अति आवश्यक बस्तुकोमागको १० ५ सञ्चयन हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
आन्दोलनरत मधेसी दाजुभाई र अन्यले बुभ्mनु पर्छ, नेपालमा थिचोमिचो गर्ने राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था २०६२÷६३ मा
समाप्त भयो र नयाँ संीवधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो । भारतमा ब्रिटीश राज १९४७ मा समाप्त भयो तर उस्ले
फुटाउ र राज गर नीतिको लेगाशी कर्मचारीतन्त्रलाई छाडेर गयो । त्यसै नीनि अनुरुप भारतको प्रदेशहरु फुट्दै(१६ बाट २९)
छ र छिमेकी देशहरु प्रति पनि त्यस्तै नीति अपनाएको छ । बिहार पनि फुट्दै छ, जाति÷नश्ल उनुसार प्रदेश पाउदैछ तर
समस्या झन्झन्बढ्दैछ ।
नेपालमा पनि केही मधेसी नेताको माग अनुसार आर्थिक संभावना नहेरी प्रदेशको विभाजन गरेमा नतिजा बिहारको
जस्तै हुनेछ र नेपाल पनि संसारकै सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा गनिने छ ।
हिमाल, पहाड, तराइमा बस्ने सबे जनजाती एकजुट भएर, सबै भूगोल समेटेर प्रदेश बनाएर अशिक्षा, गरिबी, धार्मिक
(सामाजिक अन्धविश्वास, भेदभाव, कुरीति आदि बिरुद्ध लड्दै स्वावलम्बन र आत्मनिर्भताको नीति लिएर अगाडी
बढेमा नेपाल अवश्य पनि एक समृद्ध राष्ट्र बन्नेछ ।