भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

साउन १८ गते
काठमाडौं- विकृति र समस्यापछि धेरै देशमा
प्रतिबन्ध लागिसकेको ‘सरोगेसी’ (कोख भाडामा
लिएर बच्चा जन्माउने विधि) लाई नेपालमा कानुनी
मान्यता दिन सरकारले गुपचुमै तयारी गरिरहेको छ।
सरकारले सरोगेसीलाई स्वास्थ्य नीतिमा पारेर
त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति
दिइसकेको छ।
त्यही आधारबाट अझै अगाडि बढी स्वास्थ्य
मन्त्रालयले केही अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधार
तयार पारेर निवेदन दिन सक्ने आशयको सूचना प्रकाशन
गरेको छ।
विकसित देशमा व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा
समस्या देखिएको भन्दै बन्द भइसकेको अवस्थामा
नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा कानुनी बाटो सुरक्षित
गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्यका उच्च
अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले
पहिलोपटक एक वर्षअघि जारी गरेको स्वास्थ्य
नीतिको १२.१४ बुँदामा ‘बाँझोपनलाई
सरोगेसीसम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ’
उल्लेख छ। बाँझोपनका लागि टेस्टट्युब बेबी सेवासमेत
पहुँचमा पुगिनसकेको अवस्थामा अझै अगाडि बढेर
सरोगेसी सेवालाई नीतिमै पारिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले गत असोज २ मा स्वास्थ्य नीतिमा
परेको र स्वास्थ्य पर्यटनका लागि भन्दै
सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन बाटो खुला गरेको
थियो। तर, त्यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय अस्पतालले
अनुमति नै नदिई सरोगेसी सेवा गोप्य रूपमा सुरु
गरिसकेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्बन्धी
फाइल लामो समयसम्म स्वास्थ्यमन्त्री खगराज
अधिकारीले आफैं लुकाएर कानुन बनाउने तयारी
गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले मापदण्डसम्बन्धी सर्त
सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रिपरिषदको पूर्ण निर्णयको
फाइल अझै मन्त्रीकै दराजमा थन्किएको छ।
पछिल्लो पटक केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको
फेसबुक पेजमा मन्त्रिपरिषद निर्णयको समेत आंशिक
बुँदा राखेर सरोगेसी प्रविधिद्वारा सन्तान
जन्माउन चाहने स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने
पूर्वाधारसम्बन्धी सूचना जारी गरिएको छ। सरकारले
आमा–बाबु र सरोगेसी आमा (कोख भाडामा दिने
महिला) समेत विदेशी भएको अवस्थामा नेपालका
अस्पतालहरूले सेवा प्रदान गर्ने भने पनि सरोगेसीका
रूपमा नेपालीको समेत प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाउने
नीतिगत निर्णय गराएर माफियाले सेवा विस्तार
गर्न खोजेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको असोज २ को निर्णयमा ‘नेपालका
स्वास्थ्य संस्थाबाट सरोगेसी प्रविधि
प्रयोगद्वारा सन्तान जन्माउने सेवा उपलब्ध गराउने
सम्बन्धमा आमा–बाबु र सरोगेट आमा सबै विदेशी
नागरिक भए र उनीहरूले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा
भर्ना भई बच्चा जन्माउन चाहे सो सेवा प्रदान गर्न
सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डबमोजिम दस्तुर
लिई निम्नअनुसारका सर्त अनिवार्य पालना गर्ने
गरी सञ्चालन स्वीकृति दिने’ उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं चिकित्सा सेवा
महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले
सरोगेसीसम्बन्धी कानुन बनाउन मात्रै स्वीकृति
दिएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिका
आधारमा पनि यसका लागि दर्ता गर्ने स्थान, शुल्क,
सेवा, सर्त तोक्न कानुन अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनले भने,
‘कानुन बनाउन भने बाँकी छ।’ मन्त्रिपरिषदले सहमति
दिए पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया भने सुरु भएको
छैन।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पूर्वाधारसमेत तोक्ने र
मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिए
जुनसुकै बखत त्यस्तो सेवा प्रदानमा रोक लगाउन सक्ने
उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार एक वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको
चिकित्सा प्रमाणीकरण शाखाले सरोगेसीलाई समेत
अन्य स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक डकुमेन्टसरह
प्रमाणीकरण गर्ने गरेको थियो। सो आधारमा केही
विदेशी कूटनीतिज्ञको समेत सरोगेसीबाट
जन्माइएको बच्चा लान अप्ठेरो भएपछि हतारहतार
मन्त्रिपरिषदले बाटो खोलेको थियो। तर, यो
घटनासँगै स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोगेसीको
प्रमाणीकरण बन्द पनि बन्द गरे।
के हो सरोगेसी?
पाठेघरमा बच्चा बस्न नसक्ने/नचाहेको अवस्थामा
सम्बन्धित महिलाको डिम्ब र शुक्रकिटबाट कृत्रिम
गर्भाधान गराएर भ्रुण विकास गरी त्यसलाई पुनः
भाडामा लिइएकी महिनाको पाठेघरमा
प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माउने विधिलाई सरोगेसी
भनिन्छ।
अस्पताल र चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा
मात्रै यस्तो सेवा सम्भव हुने भएकाले दम्पती र
भाडामा कोख दिने महिलाबीच सम्झौता हुनुपर्छ।
त्यसवापत महिलालाई कोखको भाडा दिइन्छ।
बच्चा निकाल्ने शल्यक्रियापछि कोख भाडामा
लगाउने महिलालाई बच्चाको मुखसमेत हेर्न दिइँदैन।
किन विवादमा छ यो सेवा?
महिलाबाट सन्तान नहुने तथा आफंै जन्माउन नचाहने
व्यक्ति वा दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा
लिएर बच्चा जन्माउँदा सामाजिक विकृति
निम्तिएपछि विकसित देशहरूले व्यावसायिक
सरोगेसी बन्द गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी सरोगेसी सेवा चाहनेमा तेस्रो लिंगी,
समलिंगी, आफैं बच्चा जन्माउन नचाहने हुन्छन्। कतिपयले
यौनशोषण र अंगको अवैध प्रयोगका लागि समेत
कानुनी बाटो सुरक्षित राख्न सरोगेसी आमाबाट
सन्तान जन्माएर राख्ने गर्छन्। नेपालमा जन्मिएका
बच्चाको हकमा अध्यागमन विभागमा बच्चाको बाबु
वा आमा भन्ने प्रमाणित गर्ने कागजात बुझाउनुपर्छ।
तर, सरोगेसीका हकमा सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो
देशको नागरिक भनेर डकुमेन्ट र पासपोर्ट पठाए
विभागले भिसा इस्यु गर्ने गर्छ। त्यही बाटोबाट
कतिपयले नेपालमा जन्मिएका बच्चा बाहिर
लगिरहेका छन्।
सरोगेसीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दुई मुलुक
थाइल्यान्ड र भारतमा विकृति देखिएपछि
व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
भारतमा सन् २०१५ फेब्रुअरीमा उच्च अदालतले र
थाइल्यान्डमा संसदले गत वर्षदेखि व्यावसायिक
सरोगेसी सेवामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्।
अमेरिकाका अधिकांश राज्य, क्यानडा,
अस्टे्रलिया, जापान, बेलायतमा व्यावसायिक
सरोगेसी बन्द छ।
अधिकांश सरोगेट आमा आर्थिक, सामाजिक र
भावनात्मक रूपमा शोषणमा पर्ने गरेका र परिवारसँग
भेट्न प्रतिबन्ध लगाइएको अध्ययनले देखाएका छन्।
भारतमा भएको एक अध्ययनले सरोगेसीबापत
टेस्टट्युबमा गर्भाधान गराउने (आइभिएफ क्लिनिक) ले
३० देखि ४० लाख भारतीय रुपैयाँ लिए पनि सरोगेट
आमालाई ३ देखि ४ लाखसम्म मात्र दिने गरेको
देखाएको थियो।
प्रतिबन्ध लगाइएका देशमा सेरोगेसीका कारण लिंग
पहिचान र भ्रुण हत्या बढ्ने गरेको, एउटै महिलालाई
श्रीमान्ले दबाब दिएर पटक–पटक सेरोगेसी बन्न बाध्य
गराउने गरेको, बच्चामा ‘डाउन सिन्ड्रोम’ देखिए
लान अस्वीकार गर्ने, लिंगका आधारमा पनि लान
नमान्ने हुनाले सेवा दिने देशमा ठूलो झन्झटसमेत
निम्तिने गरेको थियो। कतिपय देशमा बच्चा
जन्माएपछि महिलाले दिन नमानेर समेत समस्या आउने
गरेको पाइएको छ। अध्ययनहरूले सरोगेसी सेवा दिएका
महिलामा बच्चाबाट छुटाएपछि पनि धेरै मानसिक
समस्या आउने गरेको समेत देखाएका छन्।
किन नेपाल नयाँ गन्तव्य?
मन्त्रिपरिषदले समेत स्पष्ट रूपमा आमा–बाबु र सरोगेट
आमा सबै विदेशी भए नेपालका अस्पतालले सेवा दिन
सक्ने गरी मात्रै कानुन बनाउन बाटो खोले पनि
कतिपय संस्थाले नेपाली महिलालाई समेत सरोगेट
आमाका रूपमा आह्वान गर्दै विज्ञापन गरिरहेका छन्।
सरोगेसी हब मानिएका अधिकांश क्षेत्रमा बन्द
भएपछि माफियाले नेपाललाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा
विकास गर्न खोजेको उच्च सरकारी अधिकारी
बताउँछन्।
खास गरी आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका
महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सजिलो हुने
भएकाले माफियाहरूले गरिब मुलुक रोज्ने गरेका छन्।
‘कानुन नबनाई पूर्वाधार पूरा गरेको भनेर स्वीकृत दिन
पाइँदैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लोहनी
भने, ‘कहाँबाट कसरी अनुगमन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरे/
नगरेको कसरी यकिन गरी कारबाही गर्ने, अनुमति
कसरी दिने, विदेशी कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कानुन
नबनी कसरी अनुमति दिन मिल्छ? यो सरोगेसीका
लागि बाटो मात्रै खुला भएको हो।’
पछिल्लो समयमा इन्टरनेटमा पनि नेपालमा
सरोगेसीले कानुनी मान्यता पाइसकेको भन्दै प्रचार
हुने गरेका छन्। केही दिनअघि नेपालकै नोबल अस्पतालले
समेत सरोगेसी सेवासम्बन्धी जानकारी दिने भन्दै
निःशुल्क स्त्रीरोग शिविर गरेको विज्ञापन गरेको
थियो।
कतिपय अस्पतालले गुपचुप रूपमा केही भवन नै भाडामा
लिएर नेपाली र भारतीय महिलालाई प्रयोग गरी
सेवा दिइरहेको जानकारी आएको स्वास्थ्य
अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर, उनीहरूले मन्त्री नै
सहभागी भएको विषय भन्दै बोल्न हिच्किचाइरहेका
छन्।
स्रोतअनुसार अहिले नेपालमा पनि दलालमार्फत
विभिन्न स्थानमा घर भाडामै लिएर सरोगेट आमा
राखिने गरेको छ। लोहनीले कानुन बनिनसकेकाले
अहिले नेपालका अस्पतालमा भएको सेवा गैरकानुनी
हुने बताए। मापदण्ड सिफारिस समितिमा समेत काम
गरेका डा. लोहनीले मन्त्रिपरिषदले असोज २ गते
सरोगेसीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेकाले
त्यही आधारमा कानुनी भएको भन्न नमिल्ने बताए।
स्रोतअनुसार दलालले त्यस्ता व्यक्तिबाट करिब १
करोड रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन्छन्। एजेन्टले नेपालका
अस्पताललाई ४० लाखसम्म दिने गरेको बुझिएको छ।
यो सेवावापत अस्पतालहरूले सरोगेट आमालाई भने ३
देखि ४ लाख रुपैयाँ मात्र दिने गरेका छन्। नेपालमा
सरोगेसी सेवा लिन आउनेमा सबैभन्दा बढी
अस्ट्रेलियाली र इजरायली नागरिक छन्। नागरिक
दैनिकमा समाचार छ ।