भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौँ, २० भदौ ।
डीभी, पीआरधारी कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा
नराख्ने ऐन पारित गराएर चर्चामा आएका सामान्य
प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सुगममै बसिरहने
कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउनका लागि कानुनमै
कडा व्यवस्था गर्न लागेका छन् । निजामती ऐनको
पाँचौं संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बेला मन्त्री
पण्डितले त्यस्तो प्रावधान थप्न लागेका हुन् ।
मन्त्री पण्डितको योजना अनुसार, अब तीन वर्ष दुर्गम
क्षेत्रमा नबसेमा उक्त कर्मचारीले बढुवा हुन पाउने छैन ।
मन्त्री पण्डितले भने– ‘दुर्गममा सरुवा गराउने, काज
मिलाएर सुगममै बस्ने अनि नम्बर पाएर बढुवा हुने चलन
नतोडेसम्म जनताले सरकारी सुविधा पाउँदैनन् । अहिले
दुर्गममा जान नचाहने कर्मचारीका लागि त्यस
ठाउँलाई आकर्षक बनाएर त्यहाँ जान उत्प्रेरित गर्ने
योजना छ ।’ सहसचिव बाबुराम अधिकारीको
संयोजकत्वमा निजामती ऐन संशोधनका लागि
गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाइएकोमा उनी पञ्चेश्वर
प्राधिकरणको प्रशासन प्रमुख भएर गएपछि सहसचिव
डुण्डुराज घिमिरेलाई कार्यदलको जिम्मेवारी
तोकिएको छ ।
सात दिनभित्र उनको कार्यदलले संशोधनका लागि
प्राप्त सुझावलाई सूत्रीकृत गरेर सचिव टंकमणि
शर्मालाई दिने र उनले समेत आफ्नो राय राखेर
मन्त्रीलाई दिने गरी एक साताभित्र ऐनको
मस्यौदा बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यही
संशोधनमा कर्मचारी बढुवा हुनका लागि कम्तीमा
तीन वर्ष दुर्गममा अनिवार्य बसेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न
लागिएको हो । मन्त्री पण्डितले भने– ‘यदि कुनै
कर्मचारी तीन वर्ष दुर्गममा बसेको रहेनछ भने अब उसले
बढुवाको फाराम पनि भर्न पाउनेछैन । यस्तो सफ्टवेयर
बनाउँछौं, जसबाट उसको सम्पूर्ण अभिलेख सजिलै हेर्न
सकिनेछ ।’
कर्मचारी क्षेत्रमा सुगममा मात्रै बस्ने, दुर्गममा नजाने
चलनले विकराल रूप लिएका कारण यस्तो गर्न
लागिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । दुर्गममा
सरुवा भए पनि काज सरुवाका रूपमा सुगममै बस्ने
प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्यस्तो प्रावधानले काम गर्ने
उनको तर्क छ । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको
सरुवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रविधिको
प्रयोग गर्ने गृहकार्य पनि अघि बढाएका छन् । ‘कुनै
कर्मचारीले सरुवाका लागि माग गर्नासाथ उसको
नाम सफ्टवेयरमा हाल्ने, त्यसबाट पहिला ऊ कहाँ कति
समय बसेको रहेछ, कस्तो कार्यालयमा बसेको रहेछ भन्ने
सबै देखिन्छ । अनि उसलाई कस्तो ठाउँमा सरुवा गर्न
मिल्छ भन्ने पनि त्यही सफ्टवेयरले देखाउने गरी
प्रविधि निर्माण गर्नेछौं’– मन्त्री पण्डितले भने–
‘यसबाट व्यक्तिगत इच्छामा हुने सरुवाको पूरै अन्त्य
हुनेछ र एउटा नयाँ प्रणाली बस्नेछ ।’
मन्त्री पण्डितले आफ्नै पालामा निजामती ऐनको
पाँचौं संशोधन गर्ने तयारीलाई तीव्र पारेका छन् ।
मुख्यसचिव र अरू मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत
संशोधनका बारेमा सुझाव दिन सामान्य
प्रशासनसचिव टंकमणि शर्माले सूचित गरिसकेका छन् ।
उनले भने– ‘एक साताभित्र प्रारम्भिक गृहकार्य
सकिनेछ र मन्त्रालयले एउटा मस्यौदा बनाउनेछ ।’
नयाँ संशोधनमा मुख्य गरी कर्मचारीको उमेर हदका
बारेमा बढी सुझावहरू प्राप्त भएको थाहा भएको छ
। धेरै पहिला कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष
तोकिएकोमा पछिल्लो समयमा भएको विकास,
औसत आयुमा भएको विस्तार, अरू मुलुकको अभ्यास
जस्ता कुरालाई हेरेर कम्तीमा दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष
पुर्याउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ र प्रशासनलाई
शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका कारण
मन्त्री पण्डितले आफ्नो त्यस अभियानमा उमेर थप्दा
असर पर्छ कि पर्दैन भनेर गृहकार्य गरिरहेको थाहा
भएको छ । मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो– ‘उमेर हद
बढाउन समस्या छैन । यसबाट राष्ट्रलाई फाइदा नै
हुन्छ । तर, २४ घ अन्तर्गत योग्यताबिनै बढुवा भएका १८
हजार कर्मचारीलाई नै थप दुई वर्ष राख्दा त्यसबाट
राष्ट्रलाई फाइदा हुँदैन कि भन्ने मन्त्रीज्यूको
धारणा छ ।’ – बुधबारबाट