भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस

काठमाडौँ, २५ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि
तथा जलस्रोत समितिले मध्य तराईका विभिन्न आठ
जिल्लामा खडेरीबाट पीडित किसानलाई तत्काल
राहत प्रदान गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई
निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले तराईका सप्तरी, सिराहा,
महोत्तरीलगायत जिल्लामा वर्षा नभएका कारण
रोपाइँ हुन नसकेको भन्दै तत्काल ती जिल्लामा
वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि रोपाइँ गर्न र डिप
बोरिङ प्रणाली जडान गर्न निर्देश गरेको सभापति
गगन थापाले जानकारी दिनुभयो ।
वर्षा प्रणालीमा भएको परिवर्तनका कारण खेती
प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था
देखिएको भन्दै समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक
जानकारी गराउन र किसानलाई सचेत गराउनसमेत
आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यस्तै ती जिल्लालाई
सुक्खा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक
क्षतिपूर्ति दिन समितिले एक महिनाभित्र आवश्यक
प्रक्रिया मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको बैठकमा सांसदहरु बलराम अधिकारी,
निर्मलप्रकाश सुवेदी, काशीनाथ अधिकारी, आशा
यादव, कृष्ण धिताललगायतले कृषि विकासका लागि
प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेका कारण प्रत्येक
वर्ष कृषि क्षेत्र परनिर्भर बन्दै गएको, आयात बढ्दै
गएकाले मुलुकभित्रै वैज्ञानिक प्रणालीले खेती गर्ने
योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सिँचाइ प्रणालीको तत्काल सुधार, नयाँ
परियोजनाको सुरुवात, त्यसमा लगानीको मात्रा
बढाउनुपर्ने, मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना,
जैविक मल कारखाना स्थापना गर्दै त्यसको प्रयोग र
विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ
थियो ।
‘कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी योजना
आउँछ’
कृषि विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु
भएका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले खेती
प्रणालीको सुधारका लागि सरकारले नेपाल
सुहाउँदो नीति ल्याउन लागेको समितिको बैठकमा
जानकारी गराउनुभयो ।
युवालाई व्यावसायिक खेतीमा लगाउन कृषिमा बृहत्
मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेको, लगानी
बोर्डमार्फत रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको
पहल गरिएको र परम्परागत खेती प्रणालीमा
सुधारको लागि कृषि क्षेत्रमा चेतनाको विस्तार
गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालीमा भात नै खानुपर्ने परम्परागत बानी रहेको
उल्लेख गर्दै उहाँले खानेबानीमा सुधार गर्नुपर्ने र
प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्म कृषिलाई अनिवार्य
बनाउनुपर्ने र सो काममा सरकारले ध्यान दिएको
उपप्रम गौतमको भनाइ छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रमा बिमा गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका
साथ लागू गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था
गरेको र छिमेकी मुलुकले कृषि क्षेत्रमा दिएको जस्तै
अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तम भट्टराईले
हालकै अवस्थामा बर्षात् कम भए रु २५ अर्ब बराबरको
धान उत्पादन कम हुुने जानकारी दिँदै वैकल्पिक खेती
प्रणालीलाई बढावा दिइने बताउनुभयो ।
तराईका जिल्लामा स्यालो ट्युवेल, डिप बोरिङ
प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य
सरकारले राखेको उहाँको भनाइ छ ।
सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव माधव रेग्मीले
बहुउद्देश्यीय, साना तथा मझौला आयोजना
अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेको जानकारी
दिनुभयो । रासस